पुणे : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याजाने देण्याबाबतची दोन वर्षांपूर्वी सुरु केलेली योजना केंद्र सरकारमुळे गोत्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना गुंडाळली जाणार, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरु झाली आहे. त्यामुळे या योजनेचे काय होणार, याचा सोक्षमोक्ष हा जिल्हा बॅंकेच्या येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे डोळे लागले आहेत. येत्या शुक्रवारी (ता.३०) दुपारी पुण्यातील अल्पबचत भवन येथे जिल्हा बॅंकेची १०५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे.

राज्यातील पुणे व सातारा या दोन जिल्हा बॅंकांनी आपापल्या सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने देण्याची योजना राज्यात पहिल्यांदा सुरु केली होती. या दोन्ही बॅंकांनी सुमारे दीड दशक या योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर हीच योजना संपूर्ण राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांनी ही योजना सुरु केल्यानंतर, पुणे व सातारा या दोन जिल्हा बॅंकांनी त्यापुढे पाऊल टाकत, पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार मागील दोन वर्षांपासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने पीककर्जाच्या व्याज सवलत परताव्यात अर्ध्या टक्क्याने कपात केली आहे. केंद्र सरकारच्या या कपातीमुळे आधीच तीन लाख रुपयांपर्यंतची शून्य टक्के पीककर्जाची योजना गोत्यात आली आहे. त्यामुळे थीन लाख रुपयांपर्यंतचे तरी कर्ज शून्य टक्क्याने मिळणार की नाही, याबाबत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम किमान जिल्हा बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दूर होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.