पुणे : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी राज्यात मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत बँकिंग, रेल्वे, पोलिस भरती, एलआयसीसह इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी प्रशिक्षण दिले जाणार असून, दरमहा विद्यावेतन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी तसेच पोलिस, मिलिटरी भरती आणि ॲप्टिट्युड टेस्ट यावर आधारित खासगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्कृष्ट नोकरीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने आदेश जारी केला असून, प्रशिक्षणाची जबाबदारी ‘बार्टी’वर सोपवण्यात आली आहे.

राज्यातील ३० प्रशिक्षण केंद्रांवर हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी परीक्षांचे प्रशिक्षण सहा महिने कालावधीचे असेल. पोलिस व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण चार महिन्यांचे असेल. या विद्यार्थ्यांना प्रती महिना सहा हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. यामुळे विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी खोली करून अभ्यास करू शकतील. तसेच, पोलिस, मिलिटरी भरतीच्या विद्यार्थ्यांना बूट आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी अतिरिक्त तीन हजार रुपये दिले जातील.

राज्यात प्रत्येक वर्षी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून किमान १८ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षित केले जाणार आहेत. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत ९० हजार युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडणार आहे.