पुणे - एकीकडे २६९ ऐवजी ३०० चौरस फूट, त्यासाठी उंचीची मर्यादा काढून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र पर्वती पायथ्या लागतच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला मात्र उंचीची मर्यादा कायम राहिली आहे. हेरीटेजच्या दर्जामुळे पर्वती पायथ्या लागतच्या पुनर्वसन इमारतींना २१ मीटरपर्यंत (सहा मजले) परवानगी असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे गतीने पुनर्वसन व्हावे, शहर झोपडपट्टी मुक्त व्हावे, या हेतून राज्य सरकारने नुकतेच पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सुधारित नियमावलीस मान्यता दिली आहे. या सुधारित नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता त्यातून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र पर्वती पायथ्या जवळील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी उंचीचे बंधन आड येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सुमारे चाळीस हजार झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

झोपडपट्टीचे पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने नवी नियमावली तयार केली. परंतु त्यामध्ये आमचा विचार केला नाही. उंचीच्या बंधनामुळे पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यास कोणी तयार होत नाही. सरकारने यांचा विचार करावा आणि आमचेही पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावावा.

- प्रदीप गुंड, झोपडीधारक, पर्वती

सरकारने अन्य झोपडीधारकांचा विचार केला. आमचाही विचार करायला हवा होता. इमारतींना उंचीचे बंधन असल्यामुळे प्रकल्प होऊ शकत नाही, असे सांगितले जात आहे. अन्य झोपडीधारकांप्रमाणे सरकारने आम्हाला देखील न्याय द्यावा.

- जयश्री येनपुरे, झोपडीधारक, पर्वती

उंचीचे बंधन का?

पर्वती देवस्थानला हेरिटेजचा दर्जा

या परिसरातील इमारतींना २१ मीटर उंचीचे बंधन आहे.

१ हजार २०० झोपडीधारकांचा प्रश्‍न

झोपडपट्ट्यांखालील क्षेत्र ९५ एकर

अनेक वर्षांपासून झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न प्रलंबित

सुधारित नियमावलीत येथील उंचीचे बंधन काढले जाईल, असे अपेक्षित होते

सुधारित प्रारूप नियमावलीत उंचीचे बंधन काढण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही

पर्वतीला हेरिटेजचा दर्जा असल्यामुळे तेथे उंचीचे बंधन आहे, त्यामुळे तेथील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना अडथळा येत आहे. तेथील पुनर्वसन इमारतींच्या उंचीचे बंधन काढावे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए