पुणे - जमीनविषयक दावे असोत अथवा फेरफारवर नोंद घेणे असो, अशा सर्वच गोष्टींची माहिती आता तुम्हाला घरबसल्या मिळणार आहे. त्यासाठी महसूलबरोबरच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख, अशा तिन्ही विभागांचे एकत्रित ‘ईक्‍यूजेकोर्ट ॲप’ र्व्हजन २ विकसित करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्रीपासून ते नाव नोंदणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरीकांना आपल्या मोबाईलवर या सर्व गोष्टी ‘ट्रॅक’ करणे सोईचे होणार आहे.

जमीनविषयक दाव्यांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार व वकील यांना सकाळपासून थांबावे लागले. आपल्या केसचा नंबर कधी येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असते. तसेच, एकाच ठिकाणी गर्दी होते. आता हे चित्र बदलण्यासाठी जमिनीच्या केसेसच्या सुनावणीची सद्यःस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘ईक्‍यूजेकोर्ट लाइव्ह बोर्ड पुणे’ असे ॲप महसूल विभागाकडून विकसित करण्यात आले. या ॲपच्या माध्यमातून सध्या कोणत्या केसची सुनावणी आहे, आपल्या केसची सुनावणी किती वाजता होणार आहे, याची माहिती मोबाईलवरच पक्षकारांना मिळते.

राज्यभरात अंमलबजावणी करणार

केसची रिअल टाइम माहिती देणारा देशातील हा पहिलाच उपक्रम ठरला होता. आता त्याचीच व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाबरोबरच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांचे एकत्रित ‘ईक्यूजेकोर्ट ॲप’ व्हर्जन २ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम ‘एनआयसी’ला दिले असून, येत्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करून संपूर्ण राज्यात त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ‘यूपीएमआय’अंतर्गत या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

तीन विभागांचे एकत्रित ॲप

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीन विषयक केसची सुनावणी होती. तसेच भूमी अभिलेख विभागात देखील जमिनींच्या मोजणी विषयक दावे चालतात. तर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात अर्धन्यायिक कामकाज चालते. महसूल विभागाच्या अंतर्गतच नोंदणी व भूमी अभिलेख विभाग येतात. त्यामुळे या तीनही विभागाचे एकत्रित, असे हे ॲप असणार आहे.

नागरिकांना मिळणारे फायदे

• कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यास मदत झाली.

• मोबाईलवर प्रकरणाची प्रत्येक पायरी कळणार

• वेळेची बचत होणार, कारभारात पारदर्शकता येणार

• प्रकरणांचा निपटारा वेळेत होणार

अधिकाऱ्यांनाही फायदेशीर

यासंदर्भात भूमी अभिलेख विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि ई फेरफार प्रकल्प समन्वयक सरिता नरके म्हणाल्या, ‘‘दस्तनोंदणी झाल्यानंतर फेरफार टाकण्यासाठी ऑनलाइन तलाठ्याकडे जातो. पंधरा दिवसात त्यावर कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पंधरा दिवसात सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद घेतली जाते. परंतु, हरकत आली, तर ॲपमधून तुम्ही बाहेर पडता. परिणामी अशा प्रकरणात नोंद घेण्यास कितीही काळ लागतो, सध्या आपले प्रकरण कोणत्या स्टेजवर आहे, हे नागरीकांना कळत नाही. ते आता होणार नाही. नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या ॲपमध्ये त्याची देखील माहिती मिळणार आहे. तसेच, या ॲपमध्ये वकिलांना देखील नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा नागरिकांबरोबर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील शक्य होणार आहे.’’

केंद्र सरकारच्या ‘यूपीवायएमए’अतंर्गत ‘ईक्‍यूजेकोर्ट ॲप’ र्व्हजन २ हे विकसित करण्याचे काम ‘एनआयसी’मार्फत सुरू केले आहे. सध्या असलेल्या या ॲपमध्ये ई फेरफारची सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या आपल्या प्रकरणाची सद्यःस्थिती समजणे शक्य होणार आहे.

- सरिता नरके, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख विभाग