पुणे : महापालिकेने (Corporation) अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसाठी चालकांसह ‘ई कार’ भाडे तत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी ठेवलेला असताना त्यास महापालिकेच्या चालकांनी विरोध केला आहे. कार भाड्याने घेतली तरी चालेल पण चालक नको अशी भूमिका घेतल्याने त्याबाबत स्थायी समितीच्या (standing committee) बैठकीमध्ये चर्चा होऊन हा विषय पंधरा दिवस पुढे ढकलण्यात आला. (pune muncipal corporation driver protest e car issue)

इलेक्ट्रीक मोटारींमुळे पारंपारिक इंधन खर्चात बचत आणि पर्यावरणाची हानी कमी होण्यासही मदत होणार असल्याने ई कारला प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने मे. एनर्जी ईफिसिएन्सी लि. ही कंपनी स्थापन केली असून, या कंपनीने ई मोटारी भाडेतत्वावर पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे विचारणा केली होती. त्यानुसार मे. एनर्जी ईफिसिएन्सी लि.कडून ३८ टाटा नेक्सॉन ई कार चालकासह ८ वर्षे भाडेतत्वावर देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. ८ वर्षांनंतर या कार किंमतीच्या ५ टक्के रक्कम भरून पालिकेला स्वताःच्या मालकीच्या करून घेता येणार आहेत. यासाठी कार व चालकासह २३ कोटी २८ लाख ८८ हजार रुपये खर्च येणार आहे.

या गाड्या घेतल्यास महापालिकेचे महिन्याला १ लाख ७७ हजार रुपयांची बचत होणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने ई कारला प्रोत्साहन दिल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून हा विषय मंजूर होणे अपेक्षीत होते, पण महापालिकेत कायम सेवेत असलेल्या चालकांनी चालकांसह भाडेतत्वावर कार घेण्यास विरोध केला आहे. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर गेल्या अनेक वर्षापासून कायम चालक काम करत आहेत.

ई कार आल्यावर या चालकांनी काय करायचे असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्यांनी याबाबत स्थायी समिती अध्यक्षांची भेट देखील घेऊन विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने ई कार भाड्याने घ्याव्यात पण त्यातून चालक वगळावे अशी मागणी केली आहे. या चालकांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मंजूर न होता पुढे ढकलण्यात आला आहे.

‘‘चालकासह ई कार भाड्याने घेण्यास पालिकेच्या चालकांनी विरोध केला आहे. तसेच ई कार भाड्याने घेण्यापेक्षा थेट खरेदी करता येईल का? त्यात महापालिकेच्या पैशाची बचत होऊ शकते का? याचा आढावा प्रशासनास घेण्यास सांगितले आहे,"

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती