पुणे/नवी दिल्ली - जायका प्रकल्पाचे काम १० जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याचा अल्टिमेटम केंद्र सरकारने पुणे महापालिकेला दिला असल्याची माहिती खासदार गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिली. दरम्यान, या प्रकल्पाला महापालिका प्रशासनामुळेच विलंब झाला असल्याचा ठपका ठेवत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या प्रकल्पासाठी मिळालेला निधी परत जाऊ देणार नाही, असा दावाही बापट यांनी या वेळी केला.

जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, खासदार बापट आणि अधिकारी यांची शुक्रवारी दिल्लीत बैठक झाली. त्यात काही अधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. खासदार बापट यांच्यासह पर्यावरण सचिव आर. पी. गुप्ता, राष्ट्रीय नदीसुधार संचालनालयाचे संचालक आर. आर. मिश्रा, जायकाचे प्रमुख साइतो मित्सुनोरी आणि महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार उपस्थित होते. शेखावत यांनी एक महिन्यात वर्क ऑर्डर काढण्याचे आदेश महापालिकेला या बैठकीत दिल्याचे बापट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. या वेळी पुष्कर तुळजापूरकर आणि हेमंत लेले उपस्थित होते.

पुणे शहरासाठी महत्त्वाचा असलेल्या जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत ३१ जानेवारी २०२२ रोजी संपत आहे. या मुदतीत महापालिकेने प्रकल्प पूर्ण करायला पाहिजे. परंतु महापालिका अद्याप निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे. प्रकल्पासाठीच्या ११ पैकी ५ जागा अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर शेखावत यांनी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कडक भाषेत महापालिका प्रशासनाचा समाचार घेतला.

बापट याबाबत म्हणाले, ‘‘जायका प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या जागा सात दिवसांत ताब्यात घेऊन या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर एक महिन्यात काढावी. ही मुदत महापालिकेने पाळली, तरच या प्रकल्पाला आणि प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चास मंजुरी देण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, असे शेखावत यांनी महापालिकेला बजाविले. त्यामुळे या प्रकल्पाचा निधी केंद्राकडून परत घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही शेखावत यांनी दिली.’’ सध्या प्रकल्पाचे काम सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. ते सुरू झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही बापट यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.

आयुक्तांबाबत विचारणा

जायका प्रकल्प रखडण्यास प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप गिरीश बापट यांनी केला. शेखावत यांच्या उपस्थितीत झालेली ही बैठक पूर्वनियोजित होती. बापट स्वतः जलशक्ती मंत्रालयात उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातील शेखावत यांनी महापालिका आयुक्तांबाबत विचारणा केली. ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीला गेले असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र बिनवडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा बापट यांनी थेट अजित पवार यांना फोन केला. त्यानंतर पवार यांनी विक्रमकुमार यांना सांगितल्यानंतर ते या बैठकीस ऑनलाइन उपस्थित झाले.