महापालिकेचा ५ हजार ६०० कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर

पुणे - येत्या वर्षभरात ३०० किलोमीटर अंतराचे सायकल ट्रॅक, परवडणारी ५० हजार घरे, २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी २३०० कोटींचे कर्जरोखे, पीएमपीसाठी ३९२ कोटी रुपये आदी भरीव तरतुदी करीत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाचा प्रमुख अजेंडा ‘वाहतूक- पाणी- निवारा’ हा राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. पाणीपट्टीत गेल्या वर्षी मान्य केलेली १५ टक्के वाढ यंदा लागू होईल, तर मिळकतकरात १२ टक्‍क्‍यांची वाढही त्यांनी सुचविलेली आहे.

महापालिकेचा २०१७- १८ या वर्षाचा ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केला. गेल्यावर्षीपेक्षा सुमारे ४०० कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे. उत्पन्नात घसरण होत असतानाही विविध योजना कर्जरोखे, केंद्र- राज्याचे अनुदान यांच्या मदतीने पूर्ण करण्याची कसरत आयुक्तांना करावी लागली आहे.

वाहनतळ धोरण नजीकच्या काळात सादर होणार असून पर्वती ते लष्कर दरम्यानचे बंद जलवाहिनीचे काम अल्पावधीत पूर्ण होणार आहे. पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राचेही काम दोन महिन्यांत पूर्ण होईल. शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद करतानाच त्यांचे काम वेगाने मार्गी लागेल, यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.

आयुक्तांनी स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, मुख्य लेखा व वितरण अधिकारी उल्का कळसकर उपस्थित होते.

पीएमपीसाठी १ हजार ५५० बसची खरेदी, शहरात २४ तास पाणीपुरवठा, सायकल ट्रॅक, बंद जलवाहिनी, पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राचे विस्तारीकरण, भामा आसखेड प्रकल्प, नदीसुधार योजना आदी योजना आणि प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांच्या पूर्ततेकडे अंदाजपत्रकात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प ४०० कोटी रुपयांनी वाढला असला तरी, बांधकाम विभागाचे शुल्क घटत आहे. तसेच महापालिका कारभाराचा कणा स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर त्या माध्यमातून किती अनुदान मिळणार, याबद्दल अनिश्‍चितता आहे. त्यामुळे बांधकाम परवाना शुल्क आणि एलबीटीमधून नजीकच्या काळात किती उत्पन्न मिळणार या बद्दल महापालिका प्रशासन साशंक आहे. मात्र, मिळकतकर विभागातर्फे सुरू असलेल्या सर्वेक्षणातून नव्या मिळकतींच्या माध्यमातून सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्‍यता आहे. आगामी काळात बांधकाम क्षेत्रातील मंदी दूर होईल, असेही महापालिकेला अपेक्षित आहे. 

फेरीवाला धोरण आणि वाहनतळ धोरणाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यावर त्यातून प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. युवकांना वस्तीतच मार्गदर्शन करण्यासाठी यंदा ६ लाईट हाऊस शहराच्या विविध भागांत उभारण्यात येणार आहेत. तर, बांधकाम विभागात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन बांधकाम आराखडे ऑनलाइन पद्धतीनेच दाखल करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 
मुळा- मुठा नदी सुधारणेचा आराखडा तयार करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तर ‘जायका’च्या प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मेट्रोसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मेट्रोसाठी प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर आवश्‍यकतेनुसार अधिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या करांत होणार वाढ

पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ या वर्षीपासून होणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १८ मे २०१५ रोजी २४ तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली. त्याच वेळी पाणीपट्टीत सलग तीन वर्षे १५ टक्के वाढ होईल आणि त्या पुढे दोन वर्षे १२ टक्के वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सभागृहात बहुमताने हा ठराव मंजूर झाला होता.
 

मिळकत करात यंदा १२ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्तावही आयुक्तांनी सुचविला आहे. त्याला भाजपवगळता उर्वरित राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे मिळकतकर वाढीच्या प्रस्तावाचे काय होणार, या बद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

परवडणारी घरे बांधणार ५० हजार

प्रीमियम ‘एफएसआय’मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. परंतु, महापालिकेच्या उत्पन्नातील वाटा राज्य सरकारने घेऊ नये, तो निधी शहरातच वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशा मागणीचा ठराव सभागृह करणार आहे. तसेच त्या बाबत मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी शहराचे सर्वेक्षण करताना ३० टक्के नागरिकांनी वाहतूक, २५ टक्के नागरिकांनी पाणीपुरवठा, २२ टक्के नागरिकांनी घनकचरा, १२ टक्के नागरिकांनी परवडणाऱ्या घरांची समस्या दूर करणे गरजेचे म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन अर्थसंकल्पात संबंधित विभागांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील मोठे प्रकल्प मार्गी लागणार असून वाहतुकीच्या अनेक प्रकल्पांमुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
- कुणाल कुमार, आयुक्त, महापालिका

घटत्या उत्पन्नाची धास्ती

अर्थव्यवस्थेतील मंदी, वस्तू व सेवा कराबाबत (जीएसटी) संभ्रम आदींमुळे महापालिकेला सरत्या वर्षातील उत्पन्नात सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. त्याचे प्रतिबिंब पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पडण्याची धास्ती प्रशासनाला वाटत आहे. परिणामी, बांधकाम आणि पाणीपट्टी विभागाचे पुढील वर्षाचे लक्ष्य यंदापेक्षा कमी ठेवण्यात आले आहे. 
सरत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाला महापालिका आयुक्तांनी १०३५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य दिले होते; परंतु बाजारपेठेतील मंदीमुळे ४७० कोटी रुपयेच जमा होऊ शकले. पाणीपट्टीचेही ३९४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना १८० कोटी रुपयेच वसूल झाले. त्यामुळे या दोन्ही विभागांचे आगामी वर्षाचे लक्ष्य कमी करून अनुक्रमे १०२५ आणि ३२९ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. 

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागाला यंदा १५६२ कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठता आले आहे. राज्य सरकारकडून वेळेवर मिळालेल्या अनुदानामुळे या विभागाची झळाळी कायम राहिली आहे, तर मिळकतकर विभागानेही ११४२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. मात्र, आगामी काळात ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून महापालिकेला नेमके किती उत्पन्न मिळेल, हे निश्‍चित झालेले नाही. त्यातच काही वस्तूंवर महापालिकेला थेट कर आकारणीची परवानगी मिळावी, असे मत प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाबद्दल अनिश्‍चितता आहे. मात्र, त्यासाठीचे अनुदान राज्य आणि केंद्र सरकार कायम राखेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. जर ते राखले गेले तर, महापालिकेचा कारभार सुरळीत होणार आहे. मिळकतकर विभागाच्या नावीन्यपूर्ण योजनांमुळे आगामी वर्षात सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.

महापालिकेच्या इतर जमांमध्ये खोदाई शुल्कात घट झाली तसेच आकाशचिन्ह विभागाचेही उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे ८७५ ऐवजी ४७० कोटी रुपयांचेच उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. मात्र, आगामी वर्षात या दोन्ही विभागांच्या माध्यमातून ८६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे; तर ३७५ कोटी रुपयांची शासकीय अनुदाने दृष्टिक्षेपात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.