पुणे - पुणे महापालिकेत झालेल्या कनिष्ठ अभियंता भरतीमध्ये बनावट कागदपत्र सादर करून नोकरी मिळविल्याचा आरोप होत असताना या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. महापालिकेनेही या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी सुरू केली असून, १० मे पर्यंत याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेची फसवणूक करून नोकरी मिळविल्याचे स्पष्ट झाले तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.

पुणे महापालिकेने गेल्या वर्षी ४४८ जागांची भरती केली. त्यामध्ये १३५ जागा या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या आहेत. या जागांसाठी तब्बल १२ हजार पेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. आॅनलाइन परिक्षेनंतर महापालिकेने ४५० जणांची गुणवत्ता यादी जाहीर करून त्यातून गुणवत्तायादीत पुढे असलेले व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात पात्र ठरलेल्या १३५ जणांची अंतिम निवड करून त्यांना महापालिकेच्या नोकरीत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय घेतला. ही १३५ जणांची यादी जाहीर केल्यानंतर यातील काही उमेदवारांबाबत सेवक वर्ग विभागाकडे प्रत्यक्षात तसेच इमेलद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या.

महापालिकेने कागदपत्रांची पडताळणी करताना तीन वर्षाचा अनुभवाचा पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी ११ प्रकारची कागदपत्र आवश्‍यक होते. त्यामध्ये फॉर्म १६, बँक स्टेटमेंट, पे स्लीप, अनुभव प्रमाणपत्र, पीएफ क्रमांक यासह इतर कागदपत्रांचा समावेश होता. त्यामध्ये पे स्लीप, अनुभव प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्र बनावट तयार करण्यात आल्याचा आरोप यापूर्वी देखील करण्यात आला आहे. तसेच काही जणांनी अभियांत्रिकी डिप्लोमाच्या आधारावर नोकरी मिळवताना त्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी मिळवली आहे हे लपविले आहे. तसेच एका शहरात अभियांत्रिकी पदवीचे शिक्षण घेताना दुसऱ्या शहरात पूर्ण वेळ नोकरी केल्याच अनुभवाचा दाखला जोडला आहे. याबाबत सेवक वर्ग विभागाकडे पुराव्यासह तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

अंतिम निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच दरम्यान निवड यादीतील सुमारे ५ ते ६ जणांनी वैयक्तीक कारणास्तव महापालिकेत नोकरी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकांवर आता १० जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने यासंदर्भात सेवक वर्ग विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि मुख्य लेखा परिक्षक अमरिश गालिंदे ही तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे.

ही समिती ज्यांच्याबद्दल तक्रारी आहेत, अशांची वैयक्तीक रित्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे. यामध्ये बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांना नोकरीतून कमी केले जाणार आहेच, पण महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

‘कनिष्ठ अभियंता प्रकरणी महापालिकेकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून, याचा अहवाल १० मे पर्यंत सादर केला जाणार आहे. यात महापालिकेची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.’

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका