पुणे : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या पुणेकरांना वैद्यकीय उपचारासाठी वरदान ठरणारी पुणे महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या उत्पन्नाच्या अटीमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. यापूर्वी वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना याचा लाभ मिळत होता.

पण यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून, वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार पर्यंत असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिल्या आहेत.

पुणेकरांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची आहे. पण महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये शस्त्रक्रिया, उपचार, तपासण्या होत नाहीत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांना खासगी दवाखान्यांमध्ये जावे लागते. तेथील खर्च परवडत नसल्याने महापालिकेने त्यांना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला. २०१० पासून महापालिकेने ‘शहरी गरीब आरोग्य योजना’ सुरू केली. त्या अंतर्गत दरवर्षी पात्र लाभार्थ्यांकडून कार्ड काढले जातात.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्डचा पुरावा आणि एक लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला आवश्‍यक आहे. त्या आधारे कर्करोग, हृदयरोग, किडनीचे रोग यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाते. तर इतर उपचारांसाठी बिलाच्या ५० टक्के मदत केली जाते, त्यासाठीही एक लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे.

२०१० पासून ही योजना सुरू असताना उत्पन्नाची मर्यादा ही एक लाख रुपयेच आहे. पण यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या अनेक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असले तरी त्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून उत्पन्नाची मर्यादा किमान दोन करावी अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार आयुक्तांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ६० हजार आहे.

त्याच धर्तीवर महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेसाठी १ लाख ६० हजार रुपयांची उत्पन्नाची अट ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव द्यावा लागणार

शहरी गरीब योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्नाची अट वाढविल्याने योजनेची व्याप्तीही काही प्रमाणात वाढणार आहे. हा निर्णय आर्थिक व धोरणात्मक असल्याने त्यासाठी स्थायी समिती, मुख्यसभेपुढे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. तेथे मान्यता मिळाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. तो पर्यंत एक लाख रुपयाच्या उत्पन्नाची अट कायम असणार आहे.

६५ कोटीचा खर्च

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १९ हजार कार्ड काढण्यात आले होते. त्यापैकी १५ हजार कार्डधारकांनी लाभ घेतला. त्यासाठी ६५ कोटीचा खर्च झाला आहे.

आॅनलाइन प्रणालीमुळे बोगस लाभार्थ्यांना चाप

महापालिकेने शहरी गरीब योजनेचे कार्ड आॅनलाइन काढण्याची पद्धत सुरू केली. त्यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला बोगस आहे की खरा आहे हे तपासता येते. अनेक एजंट उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील नाव बदलून कार्ड काढून देत होते. या प्रकारास आता चाप लागला आहे.

‘‘शहरी गरीब योजनेच्या लाभासाठी १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट होती, ती आता १ लाख ६० हजार रुपये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.’’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

एप्रिल २०२२ मधील योजनेची सद्यस्थिती

• एकूण कार्ड -३२७८

• मंजूर कार्ड - २३९७

• प्रलंबित कार्ड -८६४

• उपचाराची एकूण बिल- १,४६,६६,५६४