पुणे - समाविष्ट गावांमधील मिळकतकर व अनधिकृत बांधकामांवर तिप्पट कर आकारणीबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल अखेर राज्य सरकारने सोमवारी घेतली. समाविष्ट ३४ गावांमधील थकीत मिळकतकर व अनधिकृत बांधकामावरील 2 टक्के शास्तीकर वसुल करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे समाविष्ट गावांमधील पावणे चार लाख मिळकतकरधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेत टप्प्याटप्प्याने ३४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यानंतर संबंधित गावांना महापालिकेकडून नियमानुसार कर आकारणी करण्यास सुरवात झाली होती. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचा कर जास्त असून, महापालिका तिप्पट कर आकारणी करत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी काही महिन्यांपासून संताप व्यक्त करण्यास सुरवात केली होती.

त्याची गांभीर्याने दखल घेत "सकाळ'ने यासंदर्भात नागरिकांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडली होती. दरम्यान, समाविष्ट गावांमधील नागरिकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यावेळी त्यांनी तत्परतेने शासकीय आदेश प्रसिद्ध होईल, असे आश्‍वासन नागरिकांना दिले होते.

तसेच महापालिकेने करवसुली करू नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना दिले होते, सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आणि पुढील आदेश येईपर्यंत 2 टक्के शास्तीकर वसुल करण्यास स्थगिती दिली.

गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नियमानुसार, विविध प्रकारचे १४ कर नागरिकांना भरावे लागतात. त्यातच महापालिकेने थकीत मिळकत करावर प्रतिमहिना दोन टक्के दराने व्याज आकारणी सुरू केली आहे. एकीकडे गावे महापालिकेत आली, पण पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, कचरा यांसारख्या कुठल्याच सुविधा मिळत नाहीत, मग आम्ही कर नेमका कसला भरायचा?

आणि त्यातही मोठ्या प्रमाणात आकारला जाणारा शास्तीकर का भरायचा, असा नागरिकांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत मिळकतकर भरण्यास नकार दर्शविला. करआकारणी कमी करावी आणि शास्तीची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी नागरिकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने सोमवारी निर्णय घेत शास्तीकर वसुल करण्यावर स्थगिती देण्यात आल्याचे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविले.

असा आहे राज्य सरकारचा निर्णय !

महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील अवैध बांधकामावरील शास्तीकर (विलंब आकार) व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्र राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाले यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना पाठविले आहे.

समाविष्ट गावांमधील मिळकतकराबाबची सद्यःस्थिती -

- समाविष्ट गावांमधील एकूण मिळकती - ४ लाख २५ हजार

- पालिकेने करआकारणी केलेल्या मिळकती - ३ लाख ७४ हजार

- संबंधित गावांमधून जमा होऊ शकणारा मिळकतकर - २ हजार ४०५ कोटी रुपये

- या गावांमधून आत्तापर्यंत जमा झालेला मिळकतकर - १ हजार १८१ कोटी रुपये

- मिळकतकराची एकूण थकबाकी - १ हजार २२४ कोटी रुपये