पुणे - महापालिकेत ऑगस्ट महिन्यात समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना मिळकतकरात आत्ताच कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. महापालिकेच्या मुख्यसभेने केलेल्या उपसूचनांवर विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तो पर्यंत मुळ प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूष करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतलेल्या निर्णय आयुक्तांनी दणका दिला आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना एप्रिल २०२२ पासून मिळकतकर लागू करण्यासाठी मिळकतकर विभागाने मुख्य सभेपुढे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर निर्णय घेताना नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. समाविष्ट गावात पाणी, रस्ते, वीज, सांडपाणी, कचरा यासह इतर समस्या असताना त्यांच्याकडून मिळकतकर घेणे योग्य नाही. जो पर्यंत सुविधा दिल्या जात नाहीत, तो पर्यंत मिळकतकरात १७ ते २७ टक्के सवलत द्यावी अशी उपसूचना मार्च महिन्याच्या शेवटच्या मुख्यसभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दिली व मंजूर केली. ही उपसूचना लागू करण्यासाठी आयुक्तांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी असा प्रस्ताव मिळकतकर विभागाने दिला होता. गेल्या दीड महिन्यापासून हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या स्तरावर प्रलंबीत होता. २३ गावांबाबत निर्णय होत नसल्याने या गावातील मिळकतकराची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नव्हती. त्यामुळे आयुक्तांनी मुळ विषयपत्रक लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. हे आदेश गुरुवारी (ता. २६) देण्यात आले आहेत. यास अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल कुमार यांनी दुजोरा दिला.

उपसूचनांची विधी विभागाकडून तपासणी

मुख्यसभेत नगरसेवकांनी दिलेल्या उपसूचना आयुक्तांनी थेट फेटाळलेल्या नाहीत. पण या उपसूचना कायद्याला सुसंगत आहेत की नाही यावर विधी विभागाकडून अभिप्राय घ्यावा, तसेच राज्य शासनाकडेही त्याबाबत विचारणा करावी असे आदेश देऊन उपसूचना बाजूला ठेऊन मुळ विषयपत्रक लागू केले आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी एकूण मूल्यांकनाच्या २० टक्के कर लावला जाईल व त्यापुढे प्रत्येक वर्षी २० टक्के वाढ केली जाईल. २०२६-२७ मध्ये या गावांना १०० टक्के कर लागू होईल.

दोन लाख मिळकतींना फटका

ग्रामपंचायतीकडून महापालिकेकडे १ लाख ९५ हजार मिळकतींची नोंदणी झाली आहे, त्यांना १ एप्रिल २०२० पासून महापालिकेच्या नियमानुसार कर लावला जाणार आहे. यातून सुमारे १०० कोटीच्या उत्पन्नाची शक्यता आहे. मुख्यसभेने दिलेल्या उपसूचना मान्य केली असती तर या मिळकतींना त्याचा फायदा झाला असता. पण त्यास पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात सापडून सवलत रद्द होण्याची शक्यता असल्याने सध्या मूळ प्रस्ताव लागू केला आहे.