पुणे, ता. १४ : पुणे महापालिकेच्या प्रशासक काळात ‘स-यादी’तून बाकडे, पिशव्या अशा वस्तूंच्या खरेदीवर बंदी घातली होती. आता नगरसेवक ‘स-यादी’तून ही खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या उधळपट्टीस प्रशासनाने मान्यता देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली.
नगरसेवकांकडून बाकडे, कापडी पिशव्या, कचऱ्याचे बकेट यासह अन्य वस्तूंची खरेदी केली जात होती. त्यात पारदर्शकता नसल्याचे काही कारणास्तव त्यावर बंदी घातली होती. प्रशासक काळात तर ही खरेदी पूर्णपणे थांबली होती. त्यामुळे यातील आर्थिक गैरव्यवहारांना रोख लागली होती. पण आता नगरसेवक निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडून असे विषय समोर आणले जात आहेत. या निविदेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नसताना निधी वळवून पुन्हा तीच जुनी पद्धत राबवण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे ठेकेदार आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या अवास्तव टक्केवारीला पुन्हा खतपाणी घातले जाणार असून, पुणेकरांच्या कररूपी पैशांचा अपव्यय होणार आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी दिला. या वेळी महेश शिर्के, प्रशांत भोलागीर, ऋषी सुतार आदी उपस्थित होते.