पुणे - पुणेकरांच्या (Pune) सुरक्षित (Secure) आणि आरोग्यदायी भविष्यासाठी (Healthy Future) राबविण्यात येत असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) (ATP) निविदेतील अटी-शर्ती ठेकेदारासाठी (Contractor) बदलताना पुणे महापालिकेने (Pune Municipal) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठरवून दिलेली मानकेही बाजूला ठेवल्याचे उघड होत आहे. (The Standards were also Breached for the Contractor in Violation of Supreme Court Rules)

राजकीय लागेबांधे असलेल्या ठेकेदाराच्या सोयीसाठी पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाने निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल केल्याची बातमी आज ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केली. निविदेतील या बदलांसंदर्भात महापालिकेतील काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात कालच याचिका दाखल केली असून, महापालिका आयुक्त आणि प्रकल्पाच्या सल्लागाराला न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे.

या प्रकरणाच्या आणखी खोलात शिरताना जलप्रदूषण नियंत्रणाची मानकेही ठेकेदारासाठी शिथिल केल्याचे समोर येत आहे. प्रकल्पाच्या कामकाजातील जाणकाराने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी मानके ठरवून दिली आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित बीओडी, सीओडी आणि टीएसएस यांचे प्रमाण प्रतिलिटर प्रत्येकी १० मिलिग्रॅम आवश्‍यक आहे. परंतु, ठेकेदारासाठी ते निविदेत प्रतिलिटर १०, १५ आणि २० मिलिग्रॅम धरले आहे. या प्रकल्पामुळे नदीत कमी प्रदूषित पाणी सोडणे अपेक्षित असताना त्यालाच हरताळ फासण्याचे काम केले गेले आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणारा स्लज (मैला) जुन्या पद्धतीने विघटन करण्याच्या पद्धतीमुळेदेखील प्रदूषणात भर पडणार आहे. अलीकडच्या काळात अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर करून या स्लजचे ब्लॉक करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. मात्र, ठेकेदाराच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरास फाटा दिला आहे.

ना हरकत प्रमाणपत्राआधीच निविदा

दरम्यान, प्रकल्प आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत निविदेतील अनियमिततेवर शिंदे यांनी बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या नियमांना डावलून बेकायदा ही निविदा प्रक्रिया राबविली. ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी बिनव्याजी १० टक्के रक्कम देणे, बयाणा रकमेऐवजी बँक गॅरंटीची सवलत देणे, ठेकेदाराच्या हितासाठी सुरक्षा अनामत रक्कम कमी स्वीकारणे, जागा ताब्यात नसताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविणे, एनजीटीच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाचा अभिप्राय आणि ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याअगोदरच निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.’’

जागा ताब्यात नसताना कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. असे असताना या कामाची निविदा काढण्याची प्रशासनाला घाई झाली. प्रशासनाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करूनही दाद न मिळाल्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

साखळीमुळे दरवाढ

विशिष्ट ठेकेदारालाच ठेका मिळावा, अशी एकूण निविदा प्रक्रियेची रचना दिसते आहे. त्यासाठी साखळी कार्यरत असल्याचे समोर येते आहे. त्यामुळे, पुणेकरांच्या डोक्यावर अधिक खर्चाचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने पुन्हा निविदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यानच्या कालवधीत तिसऱ्या कंपनीने निविदा भरली. पुरेशी स्पर्धा झाल्यानंतर निविदा उघडणे अपेक्षित होते. परंतु, निविदा उघडण्यात आल्या नाही. त्या का उघडल्या नाहीत, त्यामागचे कारण अद्याप कळू शकले नाही.

प्रशासनाने घेतलेल्या निविदापूर्व (प्री बीड) बैठकीमध्ये २२ पेक्षा जास्त कंपन्या आल्या होत्या. परंतु, दोन कंपन्यांव्यतिरीक्त कोणत्याही कंपन्यांनी निविदा भरण्यात रस दाखविला नाही. खात्रीलायक माहितीनुसार, अटी-शर्तींमध्ये बदल करून मोबलाईजेशन ॲडव्हान्स आणि भाववाढीची अट नव्याने निविदेत टाकली. त्यामुळे मूळ निविदेच्या कामात १० ते १५ टक्के वाढ आणि दरवर्षी पाच टक्के भाववाढ ठेकेदाराला मिळणे शक्य होणार आहे. हा पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला असल्याची भावना नागरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

सल्लागार कंपनीही संशयाच्या भोवऱ्यात

प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदाराच्या मदतीला अधिकाऱ्यांबरोबरच सल्लागार कंपनीदेखील असल्याचे समोर आले आहे. ही सल्लागार कंपनी केंद्रातील एका मंत्र्यांशी संबंधित आहे. यापूर्वी ही सल्लागार कंपनी आंबिल ओढ्याच्या प्रकरणात दोषी आढळून आली होती. तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी संबंधित कंपनीवर कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु, आयुक्त कार्यालयातून आजपर्यंत हे आदेश खात्यापर्यंत पोचलेच नाहीत, त्यामुळे या कंपनीवर आजपर्यंत कारवाई का होऊ शकली नाही, हे गुलदस्तातच आहे. समाविष्ट गावांच्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदार कंपनीच्या सांगण्यानुसार बदल केले, असे महापालिका वर्तुळातून सांगण्यात आले.