पुणे - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होऊन तीन महिने उलटले तरी पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाला केंद्र सरकारकडून "जीएसटी'च्या मोबदल्यात अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या दैनंदिन खर्चासह विकासकामांचा खर्च कसा भागविणार, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. "जीएसटी'मुळे कॅंटोन्मेंट बोर्डाला वार्षिक ऐंशी कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक जुलैपासून "जीएसटी' लागू झाला. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटमध्ये आकारण्यात येणारा स्थानिक संस्था कर (एनबीटी) बंद झाला. कॅंटोन्मेंट प्रशासनाकडून दर महिन्याला मोठ्या कंपन्या आणि 50 कोटी रुपयांच्या पुढे आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून "एलबीटी' आकारला जात होता. त्याद्वारे दर महिन्याला सहा ते आठ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर "एलबीटी' बंद झाला. परिणामी, याचा महसूलही कमी झाला. यापूर्वी "एलबीटी'द्वारे जमा झालेल्या महसुलावर आणखी काही महिने कॅंटोन्मेंट बोर्डाला आपला खर्च भागविता येणार आहे. त्यानंतर मात्र कॅंटोन्मेंटची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्याची दाट शक्‍यता आहे.

कॅंटोन्मेंटकडे मिळकतकर व वाहन प्रवेश शुल्काव्यतिरिक्त महसूलवाढीसाठीचे अन्य पर्याय नाहीत. परिणामी "जीएसटी'द्वारे मिळणाऱ्या अनुदानाकडे कॅंटोन्मेंट प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. हे अनुदान लवकर मिळावे, अशी मागणी प्रशासनाने संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यालाही तीन महिने उलटून गेले आहेत, मात्र अद्यापही त्याबाबत मंत्रालयाकडून कॅंटोन्मेंटला प्रतिसाद मिळालेला नाही.

'कॅंटोन्मेंट बोर्डाला "एलबीटी'मुळे दर महिन्याला सहा ते आठ कोटी रुपये मिळत होते. त्यातून कॅंटोन्मेंटच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार, कार्यालयीन खर्च व अन्य खर्च केले जात होते. मात्र "जीएसटी'मुळे "एलबीटी' बंद झाल्याने भविष्यात कॅंटोन्मेंटला आर्थिक चणचण जाणवण्याची शक्‍यता आहे. "एलबीटी'चे 78 कोटी रुपये कॅंटोन्मेंटकडे शिल्लक आहेत. त्यातून काही महिने खर्च भागविता येईल.'' अशी माहिती कॅंटोन्मेंटच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

"जीएसटी' बंद झाल्यामुळे कॅंटोन्मेंटचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल. मात्र ही रक्कम केंद्राकडून मिळावी, यासाठी कॅंटोन्मेंटने केंद्राकडे पाठपुरावा केला आहे.
- अतुल गायकवाड, उपाध्यक्ष, कॅंटोन्मेंट बोर्ड