पुणे -शासनाने रिक्षा परवाने खुले केल्यानंतरही त्यातील अडचणी काही केल्या दूर होण्यास तयार नाहीत. आता परिवहन विभाग आणि राज्य परिवहन प्राधिकरण यांच्या कारभारात ताळमेळ नसल्यामुळे परवान्यासाठीच्या प्रक्रियेत नव्याने अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी पुण्यासह मुंबई, ठाणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि संभाजीनगर वगळता राज्यातील इतर शहरांमध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता अर्जदारांना परवान्याचे वाटप करू नये, अशा सूचना राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दिल्या आहेत. 

महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर 1997 मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि संभाजीनगर या शहरांमध्ये टॅक्‍सी, रिक्षा परवाने वाटप बंद केले होते. त्यानंतर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने राज्यातील उर्वरित भागांतही रिक्षा परवाने वाटपावर निर्बंध घातले. दरम्यान, जून 2017 मध्ये शासनाने वरील शहरांमध्ये रिक्षा परवाना वाटपावर घातलेले निर्बंध रद्द करून रिक्षा परवाने खुले करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी आपल्या क्षेत्रात रिक्षा परवाने वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली. 

मात्र, रिक्षा परवाने फक्त मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि संभाजीनगर या सात शहरांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. राज्य परिवहन प्राधिकरणाने अद्याप या सात शहरांना वगळून इतर ठिकाणी परवाने वाटपावर घातलेले निर्बंध हटविलेले नाहीत. मात्र, राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयांमध्ये रिक्षा परवाने वाटपाच्या प्रक्रियेस सुरवात झाल्याने राज्य परिवहन प्राधिकरणाने पत्राद्वारे ही सात शहरे वगळून इतर भागांमध्ये परवाने वाटप करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सध्या या सात शहरांव्यतिरिक्त इतर भागांतील परवाने वाटप थांबविण्यात आले आहे. 

शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि संभाजीनगर या सात शहरांतील परवाने वाटपावरील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असतानाही राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयाने तब्बल दोन महिने परवाना वाटपाची प्रक्रिया राबविली आहे. या कालावधीत राज्यभरातील रिक्षाचालकांनी परवान्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. दाखल झालेल्या आरटीओ कार्यालयांनीदेखील अर्जांची छाननी करून अपॉइंटन्मेंट दिली. तरच रिक्षाचालकांना इरादापत्रही देण्यात आले आहे. रिक्षाचालकांनी कर्ज काढून रिक्षा खरेदीही केली आहे. आता मात्र राज्य परिवहन प्राधिकरणाने नियमांवर बोट ठेवल्याने सात शहरांव्यतिरिक्त अन्य सर्व शहरांतील रिक्षाचालक अडचणीत आले आहेत. 

पिंपरी, पुणे ग्रामीणमधील परवाने रखडले 
परवान्यासाठी हजारो नागरिकांनी अर्ज भरले आहेत. त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यातील अर्जदारांचा समावेश आहे. मात्र ते आता राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या पत्रामुळे अडचणीत आले आहेत. परिवहन विभाग आणि राज्य परिवहन प्राधिकरणातील गोंधळाचा फटका सर्वसामान्य रिक्षा चालकांना का, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य वाहनचालक मालक महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे आणि रिक्षा फेडरेशनचे खजिनदार बापू भावे यांनी उपस्थित केला आहे. 

परिवहन विभागाचे शासनाला पत्र 
या सात शहरांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर भागांतही रिक्षा परवाना वाटपास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र आता परिवहन विभागाने राज्य परिवहन प्राधिकरणाला पाठविले आहे, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांनी सांगितले. तसेच ज्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, मात्र, परिवहन प्राधिकरणाच्या नियमांमुळे रिक्षा परवाना मिळाला नाही, अशा सर्व रिक्षाचालकांना येत्या काळात परवाना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.