पुणे - शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आखलेल्या भामा-आसखेड प्रकल्पाकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी दिला मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भूमिकेमुळे पुन्हा कामात अडथळे आले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार आहेत. शेतकरी, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन यांची एकत्रित बैठक घेऊन कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाणार आहे. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवसांत या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होईल, अशी आशा आहे. 

येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने सन २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या या प्रकल्पाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यातच, केंद्र आणि राज्य सरकारने चौथ्या टप्प्यातील सुमारे ६६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी गेल्या आठवड्यात महापालिकेला दिला. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेले जलवाहिनीचे काम शेतकऱ्यांनी रविवारी पुन्हा बंद पाडले. एवढेच नाही तर, शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने काम सुरू करण्यात मोठ्या अडचणी असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हे काम थांबवून आधी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होईल. त्यानंतरच काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.  

या आधीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुंबईत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात आला होता. मात्र, पुनर्वसनाबाबत जिल्हा प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावावर आक्षेप घेत, शेतकऱ्यांनी कामाला विरोध केला. त्यामुळे काम पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते.