पुणे - पती व्यावसायिक आणि पत्नी गृहिणी असलेल्या जोडप्याने २८ वर्षांच्या संसारानंतर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, दावा दाखल असताना पत्नीने घटस्फोटासाठी आवश्‍यक असलेले संमती काढून घेत दावा फेटाळण्याचा अर्ज दाखल केला. त्यामुळे न्यायालयाने घटस्फोटाचा दावा रद्द केला आहे.

संमतीने घटस्फोटासाठी हुकुनाम्यापर्यंत दोघांची संमती आवश्‍यक आहे असे, नमूद करीत कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी हा निकाल दिला. दावा दाखल केल्यानंतर या दांपत्याला सहा महिन्यांचा कुलिंग पिरीयड दिला होता. त्यातील चार महिने दोघे स्वतंत्र राहिले.

मात्र, पाचव्या महिन्यात पत्नीने संमती काढून घेतली. विश्‍वास आणि विभावरी (नावे बदलली आहेत), असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. विविध बाबींवरून सातत्याने होणारा वाद आणि दोघांमधील वैचारिक मतभेद यामुळे त्यांनी संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता. विश्‍वास यांच्यावतीने ॲड. रोहित एरंडे आणि विभावरी यांच्यावतीने ॲड. शशिकांत बागमार, ॲड. निनाद बागमार आणि ॲड. गौरी शिनगारे यांनी दाव्याचे कामकाज पहिले.

संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दाव्यात हुकूम होईपर्यंत दोघांची संमती आवश्‍यक आहे. दोघांपैकी एकजण कधीही संमती काढून घेऊ शकतो, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत ॲड. बागमार यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवाद ग्राह्य धरून पत्नीची नांदण्याची तयारी असल्याने दांपत्याचा संमतीचा घटस्फोटाचा अर्ज न्यायालयाने रद्द केला.

संसार व दोन्ही मुलांची लागली ओढ

संमतीने घटस्फोट घेताना ठरलेल्या अटीनुसार विभावरी यांना पोटगीची अर्धी रक्कम दिली होती. तसेच दागिणे आणि स्त्रीधन त्यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. मात्र, चार महिने विभक्त राहिल्यानंतर त्यांना संसार आणि दोन्ही मुलांची ओढ लागली. त्यामुळे त्या पुन्हा सासरी आल्या. एवढेच नाही तर परत आल्यानंतर त्यांनी पत्नी म्हणून सर्व कर्तव्य पार पाडली आहेत, असे अर्जात नमूद आहे.

परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाव्याच्या निकालापर्यंत दोघांची संमती आवश्‍यक असते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा देखील आहे. अंतिम निकालापर्यंत दोघांपैकी कोणीही संमती काढून घेऊ शकतो. पोटगी दिलेली असली तरीही त्याला कायद्याचे कोणतेही बंधन नाही. या प्रकरणात पत्नीने संमती काढून घेतल्याने दावा रद्द केला.

ॲड. निनाद बागमार