पुणे - दुसऱ्याच्या घरासाठी राबणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह निर्माण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना’ सरकारने लागू केली आहे. याअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांना अडीच ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक) देण्याबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारच्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाबरोबरच बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून प्रतिलाभार्थी दोन लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या कामगारांना घर घेण्यासाठी जवळपास 
साडेचार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट 
सरकारने ठेवले आहे. तसेच, या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना केंद्राकडून दीड लाख, तर राज्य सरकारकडून एक लाख असे अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

बांधकाम क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले व असंघटित आहेत. या कामगारांना राहण्यासाठी, तसेच अन्य पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा पक्के घर नसलेल्या व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेद्वारे पाणी, रस्ते, वीज, शौचालये आदी पायाभूत सुविधा असलेली घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना ही बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांसाठी विशेष योजना म्हणून राबविली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी गृहप्रकल्प राबविणाऱ्यांना या सर्व सवलती देणार आहेत. तर, गृहप्रकल्पातील कामगारांच्या पात्रता निश्‍चिती संदर्भातील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ व कामगार विभागावर सोपविली आहे. त्याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडून प्रतिलाभार्थी दोन लाख इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यास कामगार विभागाने मान्यता दिली आहे. म्हणजेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाव्यतिरिक्त हे अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे.

याशिवाय, ‘म्हाडा’स अनुज्ञेय असलेला अडीच चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांना अनुज्ञेय केला आहे. हा एफएसआय केवळ १०० आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या घरांसाठीच्या प्रकल्पांना व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विहित कालावधीसाठी असणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या आहेत अटी...
बांधकाम कामगारांसाठी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेेअंतर्गत लाभास पात्र असणारा गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरा अधिनियम २०१६ अंतर्गत नोंदणीकृत असावा. लाभार्थी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत व योजनेेअंतर्गत पात्र असावा.