पुणे - सहापेक्षा कमी सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये मूळ जमीनमालक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिकाधारकांना ‘डीम्ड कन्वेयन्स’ (मानीव अभिहस्तांतर) करू न दिल्यास महापालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, अशी शिफारस सहकार खात्याने राज्य सरकारकडे नुकतीच केली आहे. ती मंजूर झाल्यास शहरातील हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

सहापेक्षा कमी सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये मूळ मालक किंवा बांधकाम व्यावसायिक सदनिका विकतात. परंतु, अनेक ठिकाणी जे नागरिक सदनिका विकत घेतात, त्यांच्या नावाचा समावेश सात-बाराच्या उताऱ्यावर होत नाही. संबंधित मालक सोसायटी म्हणूनही नोंदणी करीत नाहीत किंवा ‘अपार्टमेंट डीड’ करीत नाहीत. त्यामुळे सदनिकेची मालकी असली, तरी सात-बाराच्या उताऱ्यांवर संबंधित सदनिकाधारकाचे नावाचा समावेश होत नसल्यामुळे अनेकदा कायदेशीर अडचणी उद्‌भवत आहेत. तसेच मूळ मालकही त्याकडे काणाडोळा करतो. त्यामुळे सदनिकांची फेरविक्री करताना नागरिकांना समस्या उद्‌भवत आहे. 

सोसायटीची नोंदणी किंवा अपार्टमेंट डीडबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती नसते. त्याचा गैरफायदा मूळ मालकाकडून घेतला जातो. परंतु, सहकार खात्याकडे तक्रार केली, तर ‘अपार्टमेंट डीड’ करून घेता येऊ शकेल. त्यामध्ये सदनिकाधारकांची संयुक्त मालकी इमारतीवर राहते, तर इमारत सोसायटीच्या नावाने नोंदली जाते. सोसायटी किंवा ‘अपार्टमेंट डीड’ नसलेल्या इमारतींमध्ये मूळ मालकाकडून मनमानी होत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्याला चाप बसण्यासाठीच सहकार खात्याने  ‘डीड कन्वेयन्स’ किंवा ‘अपार्टमेंट डीड’ झाल्याशिवाय पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, अशी शिफारस केली आहे. 

‘कॉमन स्पेस’चा वापर व्यावसायिक कारणासाठी 
‘अपार्टमेंट डीड’ किंवा ‘कन्वेयन्स डीड’ न झालेल्या इमारतींमध्ये मूळ मालक त्याची मनमानी करतात, असेही दिसून आले आहे. एखाद्या इमारतीत चार किंवा पाच सदनिका असतील, तर मूळ मालक त्याच्याकडे एक किंवा दोन सदनिका ठेवतात. उर्वरित सदनिका विकलेल्या असतात. परंतु, इमारतीच्या आराखड्यात दाखविलेल्या पार्किंगच्या जागेत खोली बांधणे किंवा उद्यान करणे, आदी प्रकार होतात. कॉमन स्पेसचाही वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होतात. तक्रार केली तरी महापालिका कारवाई करीत नाही, असा नागरिकांचा अनुभव आहे.

मूळ जमीनमालक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांकडून सहापेक्षा कमी सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये ‘डीम्ड कन्वेयन्स’ करून देत नाहीत. त्यावर नागरिकांच्या आणि तज्ज्ञांच्या सूचनेनुसार महापालिका क्षेत्रांमध्ये ‘डीम्ड कन्वेयन्स’शिवाय ‘पूर्णत्वाचा दाखला’ (कंपलिशन सर्टिफिकेट) देऊ नये, अशी कायद्यात तरतूद करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. सहापेक्षा कमी सदनिकाधारक असतील, तर गृहरचना संस्था नोंदणीकृत करून तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यांचे मानीव अभिहस्तांतर करण्याची तरतूद आहे. परंतु किमान सातशे चौरस फुटांची सदनिका हवी. इमारतीमध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक ‘बॅलन्स एफएसआय’ शिल्लक नसावा. 
- डॉ. विजयकुमार झाडे, राज्याचे सहकार आयुक्त

सहापेक्षा कमी सदनिका असलेल्या इमारतींसाठीही ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ किंवा ‘अपार्टमेंट डीड’ आवश्‍यक आहे. परंतु, ते बंधनकारकच असले पाहिजे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा मिळू शकेल. 
- ॲड. नितीन कांबळे