निविदा कशा काढाव्यात, यातच वेळ खर्ची होत असल्याचे स्पष्ट

पुणे - विविध विकासकामांच्या निविदा काढून ती मार्गी लावण्याऐवजी निविदा कशा काढाव्यात यावरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाचा वेळ जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि इतर विकासकामे मार्गी लागण्यात प्रशासनाची धरसोड वृत्तीच अडचणीची ठरत असल्याच्या तक्रारी विभागाकडे येऊ लागल्या आहेत.

गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात विशेषतः पुणे आणि मुंबईला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी असते. राज्याच्या विविध भागातून कोकणात जाणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. कोकणात जाणाऱ्या रस्त्यांची दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वीच डागडुजी केली जाते. मात्र, यंदा या कामात खंड पडल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेतला असता रस्ते दुरुस्ती किंवा नव्याने रस्ते बांधणीच्या कामांसाठी निविदा काढण्याच्या पद्धतीत वारंवार बदल केल्याने हा गोंधळ झाल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

प्रत्येक ॲटमसाठी स्वतंत्र दर
रिंग टाळण्यासाठी ठेकेदारांचे रजिस्ट्रेशन करण्याची अटच विभागाकडून काढण्यात आली. परिणामी तीन महिने कोणीच निविदा भरल्या नाहीत. ही चूक लक्षात आल्यानंतर दीड कोटीपर्यंतच्या कामासाठी ठेकेदारांना विभागाकडे रजिस्ट्रेशन करण्याची अट पुन्हा लागू केली. हे होत नाही तोच गेल्या साठ वर्षांपासून टक्केवारीनुसार निविदा (बी टेंडर) भरण्याची पद्धत अचानक बंद करण्यात आली. निविदेतील प्रत्येक ॲटमसाठी स्वतंत्र दर भरून (ॲटम रेट पद्धतीने) निविदा काढण्याचा फतवा काढण्यात आला.

पूर्वी एखादे काम लाख रुपयांचे असेल, त्यापेक्षा किती टक्के कमी किंवा जास्त रकमेची निविदा आली, ते पाहून निर्णय घेतला जात होता. आता ॲटमनुसार दर निविदा भरण्याच्या पद्धतीमुळे एक लाख रुपयांच्या कामात शंभर वस्तू (ॲटम) लागणार असतील, तर प्रत्येक वस्तूचा स्वतंत्र दर देऊन ती निविदा भरावयाची. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात निविदांच्या कागदपत्रांचे ढीग जमू लागले आहे.

दहा महिन्यांत कोणतेच काम पूर्ण नाही
प्रशासनाच्या गोंधळाचा फटका विकासकामांना बसत असतानाच निविदा भरण्यात येणाऱ्या एजन्सीकडून काम काढून ते ‘एनआयसी’ला देण्यात आले. एनआयसीकडून निविदा भरण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला.

परिणामी दाखल झालेल्या सर्व निविदा रद्द करून नव्याने निविदा भरण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यात पुन्हा काही महिन्यांचा कालावधी गेला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या खेळखंडोबामुळे गेल्या आठ ते दहा महिन्यात या विभागाकडून कोणतीही कामे मार्गी लागू शकली नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.