पुणे - केबल प्रक्षेपणासाठी करमणूक कर जिल्हा प्रशासनाला देणे बंधनकारक असताना कोट्यवधींची थकबाकी करणारे केबलचालक "वस्तू व सेवा कर' (जीएसटी) देखील बुडवीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केबल शुल्क देताना जीएसटीसह बिले घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यात 2014-15 पासून आजतागायत एकूण 17 कोटी रुपयांचा करमणूक कर थकविलेल्या केबल चालकांमध्ये काही नामांकित व्यक्तींचा समावेश आहे. जीएसटी लागू झाल्याचे कारण देत, मागील थकबाकी भरण्यास शंभरहून जास्त केबलचालकांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे संबंधित थकबाकीदार केबलचालकांचे परवाने नूतनीकरण करू नयेत, असे लेखी पत्र भारतीय टपाल विभागाच्या पुणे मुख्यालयाकडे पाठविले असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. 

पाचपट दंड वसूल करणार  
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्षेपण परवाने नूतनीकरण न करण्याबाबत थकबाकीदार शंभर केबलचालकांची यादी पाठविली आहे. थकबाकीदारांकडून मालमत्ता जप्तीसह पाचपट जास्त दंड वसूल करण्याची कारवाई सुरू केली असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.