पुणे - शहरातून जमा होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) महापालिकेला पहिल्या वर्षी 1571 कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. हे अनुदान मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत दरमहा किमान 128 कोटी 87 लाख रुपये जमा होतील. दरम्यान, एलबीटीच्या अनुदानाचे आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्काचे 124 कोटी 13 लाख रुपये महापालिकेला गुरुवारी मिळाले. 

50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारने गेल्या वर्षी 1 ऑगस्टपासून एलबीटी आकारणे बंद केले, त्यामुळे महापालिकेला दरमहा नियमितपणे 80 ते 90 कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून महापालिकेला दरमहा सुमारे 35 कोटींचा एलबीटी मिळत आहे. आता "जीएसटी' लागू होणार असल्यामुळे शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून एलबीटी आकारणे बंद 

होणार आहे, त्यामुळे महापालिकेला आता अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ते देण्यासाठी महापालिकेचे गेल्या महिन्यापर्यंतचे एलबीटीचे अनुदान, प्रत्यक्ष मिळालेला एलबीटी आणि मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का, असे एकत्रित उत्पन्न आधारभूत मानले आहे. त्यानुसार महापालिकेचे 1571 कोटी रुपये उत्पन्न आधारभूत झाले आहे. त्यामुळे आता जुलै महिन्यापासून महापालिकेला अनुदान मिळाल्यास ते किमान 128 कोटी 87 लाख रुपये अपेक्षित असून, दरवर्षी त्यात 8 टक्के वाढ व्हावी, असे राज्य सरकारला कळविण्यात आल्याचे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाचे प्रमुख आणि सहआयुक्त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी सांगितले. 

एलबीटी लागू असताना सुमारे 80 हजार व्यापारी हा कर भरत होते. मात्र, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्यास सुरवात झाल्यावर, हा कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या सुमारे 200 इतकी झाली होती. 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एलबीटी माफ केल्यामुळे त्यापोटी महापालिकेला सुमारे 940 कोटी रुपयांचे अनुदान गेल्या वर्षी मिळाले होते, अशी माहिती मोळक यांनी दिली. महापालिकेच्या एलबीटी विभागात सध्या 81 कर्मचारी आहेत. व्यापाऱ्यांकडून अद्याप विवरणपत्रे येत असून, त्यांच्या छाननीची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे हा विभाग आणखी वर्षभर कार्यरत राहणार आहे.