पुणे - ""देशातील सर्वच व्यापारी चोर नाहीत. केंद्राने लागू केलेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आम्हाला मान्य नाही. कॉंग्रेस जर आता सत्तेत असते तर 18 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जीएसटी लागू केला नसता. परंतु 18 टक्‍क्‍यांहून अधिक जीएसटी लागू करून केंद्र सरकारने "मानवनिर्मित आपत्ती' देशावर लादली आहे. त्यांच्या कामगिरीबद्दल नागरिकांमध्ये विश्‍वासार्हता राहिलेली नाही,'' असे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केले. 

पुणे शहर व जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीतर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात "जीएसटी एक भ्रमनिरास' या विषयावर चिदंबरम यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, शहराध्यक्ष रमेश बागवे, आमदार भाई जगताप, मोहन जोशी, अभय छाजेड, हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब शिवरकर, कमल व्यवहारे आदी या वेळी उपस्थित होते. 

चिदंबरम म्हणाले, ""जीएसटीचा खरा लेखक कॉंग्रेस आहे. या करामुळे करसंकलन निश्‍चित वाढेल. तसेच अन्य करांच्या मनस्तापापासून नागरिकांना मुक्तता मिळेल. "वन रेट ऑफ टॅक्‍स', "वन टॅक्‍स वन कंट्री' या उद्देशाने कॉंग्रेसने सर्व प्रथम जीएसटीचा आग्रह धरला. मात्र सध्याच्या सरकारने लागू केलेल्या जीएसटीचा परिणाम वेगवेगळ्या व्यवसायांवर होण्याची शक्‍यता आहे. तमिळनाडूमध्ये चित्रपटगृह व्यावसायिकांना 28 ते 30 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. "मल्टिपल टॅक्‍स रेटिंग' आम्हाला मान्य नाही.'' 

कॉंग्रेसचे सरकार असते, तर 15 ते साडेपंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत जीएसटी लागू केला असता. आताच्या जीएसटीमध्ये व्यवसायावर 37 प्रकारेच परतावे (रिटर्न्स) आहेत, तर व्यापाऱ्यांना एक हजार वेळा परतावे भरावे लागणार आहेत. व्यापाऱ्यांनी व्यवसायाकडे लक्ष द्यायचे की फक्त परतावे भरण्यातच वेळ घालवायचा? त्यामुळे जीएसटीची पुनर्रचना करायला हवी. कॉंग्रेसच्या काळात विकासाचा दर 7.9 टक्के होता. नोटाबंदीमुळे तो दर 1.3 टक्‍क्‍यांनी घसरला आहे. सध्याच्या जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणखीन परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याचेही चिदंबरम यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारला जीएसटी लागू करताना भारतीय बाजारपेठ आणि व्यापाराविषयीची पुरेशी कल्पना आली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. कॉंग्रेस सध्याच्या जीएसटीविरोधात आवाज उठवीत राहील. कारण आम्हाला चांगल्या दर्जाचा जीएसटी हवा आहे. 
-पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री