पुणे - ‘‘प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘सेक्‍शन आयबीए’मध्ये सरकारकडून बदल अपेक्षित आहेत. तसे झाल्यास परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्यासाठी मोठे गृहप्रकल्प बनविणाऱ्या विकसकांनाही परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात सहभागी होता येईल’’, अशी अपेक्षा क्रेडाई पुणे मेट्रोचे श्रीकांत परांजपे यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यावसायिकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षांबद्दल  ते बोलत होते. 

बांधकाम व्यवसायात सुलभता येण्यासाठी वास्तुविशारदांमार्फत परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना कमी कालावधीत परवानग्या मिळणे आवश्‍यक आहे. परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळत असला तरी ‘लोन टू व्हॅल्यू रेशो’ कमी होणे, तसेच परवडणाऱ्या घरांचे ‘रिस्क रेटिंग’ सोपे होण्याचीही गरज आहे. असे झाल्यास ग्राहक आणि विकसक या दोघांसाठीही गृहकर्जे मोठ्या प्रमाणावर व स्वस्त दरात उपलब्ध होईल.

परवडणारी घरे घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी या अर्थसंकल्पात काही ग्राहककेंद्री सवलती जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. घरखरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या आधारे ग्राहकास करसवलत मिळणे, विशेष ‘हाउसिंग फंडा’तून कमी व्याजाने कर्ज मिळणे याचा त्यात समावेश असू शकेल. 

परवडणाऱ्या घरांसाठी वस्तू व सेवाकर पाच टक्के ठेवण्यात यावा. प्रधानमंत्री आवाज योजनेच्या नियमांमध्ये स्त्री ग्राहकांना विशेष सवलत मिळणे  अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षाही परांजपे यांनी व्यक्त केली.