पुणे - शहर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी बेकायदा फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांना आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आला. परंतु, काही सदस्यांच्या आक्षेपामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना सरसकट दंड आकारण्याची उपसूचना मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तासभर थांबले. यापुढे बेकायदा फेरीवाल्यांकडून सुमारे दहापट दंड वसूल करण्यात येणार आहे.  

शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यात, फेरीवाले, पथारी आणि स्टॉलधारकांचा समावेश आहे. बेकायदा व्यावसायिकांवर कारवाई करीत त्यांना दंड केला जातो. मात्र, दंडाची रक्कम केवळ पाचशे रुपये असल्याने कारवाईनंतर लगेच अतिक्रमणे थाटली जात असल्याचे दिसून आले आहे. या व्यावसायिकांना जादा दंड केल्यास अतिक्रमणे होणार नाहीत या हेतूने दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. परंतु, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली नव्हती. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. 

याबाबत उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, गायत्री खडके यांनी मते मांडली. त्यानंतर मांडलेल्या उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान खासगी ट्रॅव्हल्सचे थांबे निश्‍चित होईपर्यंत त्यांच्याकडून ३५ ऐवजी २५ हजार रुपये दंड घेतला जाणार आहे.

... अन्यथा मालाची विल्हेवाट
या प्रस्तावानुसार बेकायदा खाद्यपदार्थ विक्रेत्याला आता पाच हजार रुपये दंडाला मंजुरी देण्यात आली. याआधी तो केवळ पाचशे रुपये होता. बेकायदा बांधकाम केल्यास दहापट दंड वसूल केला जाणार आहे. अतिक्रमण विभागाने ताब्यात घेतलेला माल ४८ तासांत न सोडविल्यास त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.