| संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंसिद्धतेविषयी उद्योजकांचा विश्‍वास
पुणे - परदेशातून होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या युद्धसामग्रीची खरेदी कमी करून त्यांचे देशातील उद्योगांमार्फत उत्पादन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण केंद्राने स्वीकारले आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची आयात कमी होईल; पण येथील उद्योगांना बळ मिळाल्याने देशात रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थ आणि संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी संरक्षण क्षेत्रात स्वयंसिद्ध होण्यासाठी "सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' महत्त्वाचे असल्याचे येथील एका कार्यक्रमात सांगितले. त्या पार्श्‍वभूमीवर येथील उद्योजकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी हा विश्‍वास व्यक्त केला.
केंद्राने स्वदेशी बनावटीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक असो, की खासगी अशा सर्वच उद्योगांच्या विकासाला पोषक वातावरण यातून निर्माण होणार आहे. संरक्षणासह इतर क्षेत्रांतील आयात कमी होणार असल्याने हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल. हे पैसे देशांतर्गत निर्माण होतील. त्यामुळे प्रचंड व्यवसायवृद्धी होईल. त्यातून विदेशी चलनात बचत होईल. उद्योगांना त्यांचे हे उत्पादन निर्यात करण्याची दारेदेखील खुली करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आतापर्यंतची स्थिती पूर्णपणे बदलेल, असेही सांगण्यात आले. 'या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने संरक्षण साहित्य देशात निर्माण होईल,'' हे स्पष्ट करताना भारत फोर्जचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबा कल्याणी म्हणाले, ""संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेची (डीआरडीओ) संशोधन क्षेत्रातील कामगिरी खूप चांगली आहे. त्यांनी केलेले डिझाइन, त्यांची नवनिर्मिती अप्रतिम आहे. त्या क्षेत्रात त्यांचे चांगले काम आहे; पण त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी ते खासगी उद्योगांकडे येत नाहीत. ते त्यांच्याशी संबंधित संस्थांकडे जातात. त्यामुळे या चांगल्या संशोधनाचे उत्पादन कधी होत नाही. त्यामुळे भारत संरक्षण साहित्य उत्पादनात मागे असल्याचे दिसते. केंद्राने स्वीकारलेल्या नव्या धोरणामध्ये खासगी, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. एक आश्‍वासक वातावरण त्यातून तयार होणार आहे.'' 'तंत्रज्ञान, उत्पादन कौशल्य, क्षमता असलेल्या तसेच संशोधन सुरू असलेल्या उद्योगांना या निर्णयाचा निश्‍चित फार मोठा फायदा होईल. आपण सध्या हजारो कोटी रुपयांची उपकरणे आयात करतो. ते प्रमाण हळूहळू कमी होईल. त्यामुळे देशातील उद्योग वाढेल, येथे रोजगार निर्मिती होईल. येथील उद्योगांचे उत्पादन वाढेल. भारत हा संरक्षण युद्ध साहित्यनिर्मितीतील प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येईल. सध्या वाहन उद्योगांमध्ये देश आघाडीवर आहे. अनेक भाग आपण इतर देशांमध्ये निर्यात करतो. त्याच धर्तीवर ज्या क्षेत्रात आपले अस्तित्व जाणवत नाही, अशा क्षेत्रांतही उद्योगांना संधी मिळेल,'' असेही त्यांनी सांगितले.
"जनरल फायनान्शियल रुल'लाही मान्यता
'भारतातील बनावटीच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. "मेक इन इंडिया'च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात "जनरल फायनान्शियल रुल' (जीएफआर) केला आहे. संरक्षण, रेल्वे, तेल आणि वायू, ऊर्जा अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही खरेदीसाठी किमान 50 टक्के भारतीय उद्योगांचा वाटा असला पाहिजे, असे त्या नियमात स्पष्ट केले आहे. भारतीय कंपन्यांचा उत्पादनातील वाटा वाढेल, त्यानुसार त्या उद्योगाला प्राधान्य दिले जाईल. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती या आठवड्यात मिळेल,'' असेही कल्याणी यांनी स्पष्ट केले. |
