पुणे - सात वर्षांत तीन मान्यवर अध्यक्षांची निवड, त्यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समित्यांची स्थापना, राज्याच्या  कानाकोपऱ्यांत विचारसभांचे आयोजन, यातून आणि असंख्य मराठी वाचकांकडून मागविलेल्या सूचनांचे संकलन... इतका सगळा खटाटोप करून भाषा धोरणाचा मसुदा तयार झाला; पण तो सध्या सरकार दरबारी पडून आहे. याची अंमलबजावणी केव्हा होणार, या प्रश्‍नाला शासकीय अधिकारी "सरकारच्या मनावर' अशा शब्दांत उत्तर देत आहेत. 

राज्याचे पहिले भाषा धोरण तयार व्हावे म्हणून 2010 मध्ये भाषा सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. पुढील 25 वर्षांत सरकारने मराठी भाषेसाठी कोणकोणती पावले उचलायला हवीत, याबाबत समितीने धोरण तयार करावे, असे सरकारने समितीला सुचविले. न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांच्या प्रयत्नानंतर ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्याकडे 2012 मध्ये समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील भाषातज्ज्ञ, लेखक, अभ्यासक, सर्वसामान्य नागरिक यांच्या सूचना विचारात घेऊन या समितीने भाषा धोरणाचा आराखडा तयार केला. त्यासाठी साहित्य संस्था, विद्यापीठात सहविचार सभाही घेतल्या. 

डॉ. कोत्तापल्ले यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 2015 मध्ये समितीची पुनर्रचना झाली. संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. याही समितीने धोरणाला अधिक गती दिली. धोरण नव्याने सरकारकडे सुपूर्द केले. त्यात साहित्य, कला, न्यायालय,  शिक्षण, प्रसारमाध्यमे, उद्योग, अर्थ असे वेगवेगळे विभागही करण्यात आले आहेत. सरकारच्या प्रत्येक विभागासोबत सांस्कृतिक विभागाने बैठकाही घेतल्या. मात्र धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का रखडली आहे, हे सरकारतर्फे स्पष्ट केले जात नाही. विशेष म्हणजे, समितीतील सदस्यांनाही याची उत्तरे मिळत नाहीत, अशी माहिती समितीतील काही सदस्यांनी "सकाळ'ला दिली. 

भाषा धोरण तयार करायचे, इतकीच जबाबदारी भाषा सल्लागार समितीवर होती. ही जबाबदारी आम्ही पार पाडली आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. 
- डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती 

भाषा सल्लागार समितीने धोरण तयार करून आमच्याकडे दिले आहे; पण धोरण नेमके कधी अवलंबिले जाणार, हे सांगता येणार नाही. ते कधीही अवलंबिले जाऊ शकते. 
- हर्षवर्धन जाधव, संचालक, भाषा संचालनालय