पुणे - वाद असल्याचे दाखवून सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कात "लीज पेंडन्सी'ची नोंद घेऊन जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास आडकाठी आणण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी "लीज पेंडन्सी'ची नोंद सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कात घेऊ नये, असे आदेश महसूल विभागाने राज्यातील तलाठ्यांना दिले आहेत.

न्यायालयात अथवा महसूल खात्यामध्ये प्रलंबित दाव्यांमध्ये जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतच्या दाव्यांची संख्या सर्वाधिक आहेत. एखाद्या जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात वाद निर्माण करण्यासाठी अनेकदा महसूल खात्यात अथवा न्यायालयात विनाकारण दावे दाखल करण्यात येतात. दावा दाखल असल्याची कागदपत्रे सादर करून तलाठ्यांना हाताशी धरून सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कामध्ये हवी तशी नोंद करून घेतली जाते. त्यामुळे जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण आहे, असे चित्र निर्माण करून खरेदी-विक्रीचे व्यवहारात आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यातून "ब्लॅकमेलिंग'चे प्रकार सुरू होतात. असे प्रकार वाढत आहेत. यासंदर्भात सरकारकडेही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन सरकारने महाधिवक्ता यांना सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कात "लीज पेंडन्सी'ची नोंदीची वैधता तपासून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी अहवाल सादर केला.
 
  अहवालात काय
  "महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 18 मधील तरतुदींमध्ये सातबारा उताऱ्यामध्ये कोणकोणत्या नोंदी घ्याव्यात, याचा तपशील दिला आहे. त्यामध्ये लीज पेंडन्सीच्या नोंदीचा समावेश नाही,' असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यावरून महसूल खात्याने "लीज पेंडन्सी'ची नोंद सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंद घेण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे अनेक जमीनमालकांची सुटका होणार आहे.