पुणे - 'बापट साहेब, जरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगून राज्यातील पेट्रोलचे दर कमी करा,''... हे वाक्‍य कोणा विरोधी पक्षातील नेत्याचे नाही, तर केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे आहे. देशामध्ये इंधनावर सर्वाधिक मूल्यवर्धित कर आकारणारे राज्य असल्याने सर्वांत महाग पेट्रोल व डिझेल महाराष्ट्रात मिळते व त्याबद्दल कायम ओरड होत असते. त्यावर प्रधान यांनी शिक्कामोर्तब करीत, "पेट्रोल स्वस्त करा' अशी सूचना देत राज्यातील भाजप सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

"महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड'ने हाती घेतलेल्या पुण्यातील पाच हजार दुचाकींना सीएनजी कीट बसविण्याच्या उपक्रमाचे उद्‌घाटन प्रधान यांच्या हस्ते झाले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रधान हे सीएनजी आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची तुलना करत होते. ते म्हणाले, 'एक किलो सीएनजी टाकल्यानंतर 67 किलोमीटर अंतर कापता येते; तर एक लिटर पेट्रोलमध्ये वाहन फक्त 45 किलोमीटर जाते. सीएनजी गॅस 47.50 रुपये प्रतिकिलोने मिळतो, तर पेट्रोलचा दर बघा 76.82 रुपये प्रतिलिटर आहे... (थोडे गडबडून) आम्ही तर दर कमी केले होते... मोदी साहेबांनी पेट्रोलचे दर कमी केले आहेत... बापट साहेब तुम्ही अन्न व पुरवठामंत्री आहात... मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगून दर थोडे कमी करून घ्या.''

इंधन आयातीविषयी प्रधान म्हणाले, 'देशाला लागणारे ऐंशी टक्के इंधन आपण आयात करतो आणि केवळ वीस टक्के इंधन हे देशांतर्गत तयार करून वापरले जाते. ज्या पद्धतीने आपल्या देशाची प्रगती होत आहे, त्यावरून येणाऱ्या काळात आज वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा वापर तीनपटीने वाढेल. येत्या काळात ऊर्जाक्षेत्रात जी प्रगती होणार आहे, त्यातील पंचवीस टक्के भाग हा भारतात असणार आहे. सध्या जगातील सर्वांत मोठी ऊर्जेची बाजारपेठ भारतात आहे आणि पुढील काळात याचे प्रमाण वाढणार आहे.''

खासदार अनिल शिरोळे, पालकमंत्री गिरीश बापट, गेल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बी. सी. त्रिपाठी, बीपीसीएलचे कार्यकारी संचालक आय. एस. राव, एमएनजीएलचे स्वतंत्र संचालक राजेश पांडे, व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद तांबेकर, वाणिज्य संचालक संतोष सोनटक्के आदी उपस्थित होते.

काय परिस्थिती आहे महाराष्ट्रात?
- इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅट) प्रमाण देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 46.52 टक्के एवढे
- अन्य राज्यांमध्ये 27 ते 37 टक्के व्हॅटची आकारणी
- इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सात ते आठ रुपये जादा किंमत मोजावी लागते
- केंद्रीय मंत्र्यांनी सूचना केल्यास राज्याकडून पेट्रोलचे दर कमी करता येऊ शकतात हे स्पष्ट झाले आहे