पुणे : महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. हा गैरवापर थांबविणे आणि पीडित महिलेला न्याय मिळण्यासाठी या प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी वेळेत व्हावी आणि चुकीचा गुन्हा नोंदविणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जावी, असे मत कायद्यातील जाणकारांकडून मांडले जात आहे. 

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, विवाहितेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, फौजदारी कायद्यातील कलम 125 नुसार मागता येणारी पोटगी अशा विविध कायद्यांची निर्मिती महिलांना संरक्षण देण्यासाठी केली गेली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटींमुळे त्यांचा गैरवापरही होत आहे. अलीकडील काळात घडलेल्या काही घटनांमुळे त्यावर निश्‍चितच विचार करावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

याबाबत ऍड. सुचित्रा राजे यांनी या कायद्याची खरंच गरज असणारा एक वर्ग असल्याचे स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, ''गरीब, अल्प उत्पन्न गटातील महिलांना या कायद्यांचे संरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी स्थिती त्यांची आहे. हुंड्यासाठी होणारा छळ अजूनही थांबलेला नाही. त्यापाठोपाठ कनिष्ठ मध्यमवर्गात यापेक्षा थोडी बरी स्थिती आहे. या वर्गात कायद्याचा गैरवापर होत नाही असे दिसून येते; मात्र चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या वर्गात मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे निश्‍चितच सांगता येईल.'' 

महिलांप्रमाणे पुरुषांनाही कायद्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. पुण्यातील मेन्स राइट्‌स असोसिएशन या संस्थेचे अध्यक्ष महेश शिंदे म्हणाले, ''जे पुरुष महिलेवर अन्याय करतात, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु, कायद्याने पुरुष आणि महिला यांच्यात समानता निर्माण करायला हवी. सध्याचे कायदे महिलांच्या बाजूने अधिक असल्याचे दिसते. या कायद्यांचा गैरवापर करणाऱ्यांनाही दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. यामुळे सासरकडील लोकांचा विनाकारण होणारा मानसिक त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.'' 

खटल्यांची सुनावणी वेळेत आणि तांत्रिकता कमी व्हावी या प्रकारच्या कायद्यांनुसार न्यायालयात दाखल होणारे खटले, दावे यांचा निकाल ठराविक मुदतीत लावणे गरजेचे आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दाखल झालेल्या खटल्यात अंतरीम पोटगीचा आदेश मिळाल्यानंतर ते खटले पुढे चालविण्याचे प्रमाण हे फार कमी आहे. एकच महिला सासरकडील लोक, पती यांच्याविरुद्ध वेगवेगळे दावे, खटले न्यायालयात दाखल करते. त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढून न्यायव्यवस्थेवर कामाचा ताणही वाढतो. हे दावे, खटले सामंजस्याने सोडविण्यासाठी वकील, न्यायालयाने पुढाकार घेतला, तर निश्‍चितच त्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.