पुणे - नाल्यांपासून सहा आणि नऊ मीटर परिसरातील बांधकाम करण्यावर नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डिसी रूल) घालण्यात आलेल्या बंदीतून अस्तित्वातील बांधकामे वगळावीत, असा निर्णय शहर सुधारणा समितीने घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. 

नाल्यांपासून सहा आणि नऊ मीटर परिसरात बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी तरतूद बांधकाम नियमावलीत राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यभागासह उपनगरातील नाल्याच्या कडेला पूर्वीपासून अस्तित्त्वात असलेली लाखो बांधकामे अडचणीत आली आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, काही ठिकाणी ती अद्याप सुरू झालेली नाहीत. अशी बांधकामेही या तरतुदीच्या कचाट्यात सापडली आहेत. नियमावलीत हा बदल झाल्यावर "सकाळ'ने या विषयाचा पाठपुरावा करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच नव्या बांधकामांनाही प्रशासनाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. तसेच काही ठिकाणी कारवाईच्या नोटिसाही देण्यात येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शहर सुधारणा समितीने विकास नियंत्रण नियमावलीतील या तरतुदीमध्ये दुरुस्ती सुचविली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केल्यावर शहर सुधारणा समिती तो मंजूर करून सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर नागरिकांच्या हरकती-सूचना त्या प्रस्तावावर मागविल्या जातील. त्या बाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार निर्णय जाहीर करेल. 

शहरात सुमारे 52 नाले आहेत. त्याच्याकडेला पूर्वीपासूनच बांधकामे झाली आहेत. नव्या बांधकामांसाठी नियमावलीत तरतूद झाली आहे. परंतु, अस्तित्वातील आणि पुनर्विकास होणारी बांधकामे त्यातून वगळण्यात यावी, ही शहराची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून हा बदल करून घेण्यात येईल. 
- महेश लडकत, अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती.