पुणे - मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे मिळण्यासाठी महापालिकेतील बाबूच कार्यरत असून, उलाढाल आणि अनुभवाच्या नियमाला फाटा दिल्याने स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्या ठेकेदारांना कामे मिळत आहेत. निविदाप्रक्रियेपासून त्यातील अटी-शर्ती ठरविणाऱ्या तज्ज्ञ समितीपर्यंत साखळी कार्यरत असल्याने मोठ्या रकमेच्या कामांमध्ये ‘गोलमाल’ होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली जातात. याच्या निविदा प्रक्रियेसाठी एका समितीच्या माध्यमातून अटी-शर्ती ठरविण्यात येतात. कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये चढाओढ असते. अशावेळी एखाद्या दर्जेदार काम करणाऱ्या ठेकेदाराची निविदा त्या कामानुसार रकमेने भरली जाते. मात्र, त्याला हे काम मिळू नये, तसेच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दर्जाहीन काम करून पैसे लाटण्याच्या उद्देशाने इतर काही ठेकेदार संगनमताने कमी दराने निविदा भरतात आणि काम उरकले जाते, असा अनुभव येत आहे. मात्र, या साठमारीमध्ये कामाचा दर्जा घसरतो आणि नागरिकांच्या तक्रारी येतात. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या पैशांचा योग्य विनियोग करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करतात. यासाठी अटी-शर्तींना बगल दिली जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. अशा प्रकारे गेल्या दोन महिन्यांत एकाच ठेकेदाराला कामे दिली गेल्याचे त्यांनी सांगितले.

 हा घ्या पुरावा 
पावसाळ्यापूर्वी ओढे- नाल्यांमधील गाळ काढणे आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याची तब्बल ९५ कोटी रुपयांची कामे ठराविक दोन ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. रस्ते आणि इतर कामे करणाऱ्या ठेकेदारालाच काहींच्या अटींच्या बाबतीत तडजोड करुन ही कामे देण्यात आली आहेत. अटी- शर्तींमध्ये सोयीनुसार बदल करून सुमारे साडेतीनशे किलोमीटर लांबीच्या ओढ्या-नाल्यांच्या स्वच्छतेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आल्याने या कामावर शंका उपस्थित झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या कृपेमुळेच या निविदांना मंजुरी मिळाली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दरम्यान, कंत्राटी कामगारांची भरती करतानाही अशा पद्धतीने गैरप्रकार झाल्याचा आरोप एका नगरसेवकाने केला आहे. 

 लक्ष कोण देणार? 
केवळ महापालिकेच्या मुख्य खात्यांकडून असे प्रकार घडतात असे नाही, तर क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पातळीवरची कामे अशाच पद्धतीने होत आहेत. कामांच्या निविदा, सुरू असलेली कामे आणि त्यांच्या दर्जाकडे प्रशासकीय यंत्रणा फारशा गांभीर्याने लक्ष देत नाही. त्यामुळेच प्रशासनातील काही अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदारांचे फावत आहे. 

टक्केवारीसाठी अडवणूक?
एखाद्या कामासाठी निविदा मंजूर होऊनही संबंधित ठेकेदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यासाठीही अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. ठराविक रक्कम न मिळाल्यास तांत्रिक कारण पुढे करून निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा खटाटोप संबंधित अधिकारी करीत असल्याचे सांगण्यात आले. काहीवेळा सुरू असलेल्या कामामध्येही चुका दाखवून ठेकेदाराला वेठीस धरण्याचे प्रकार होतात. कामासाठी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे नुकसान होण्याच्या भीतीने अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार ठेकेदार सहन करतात; पण यामुळे कामे खोळंबण्याचे प्रकार होत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकाराला कंटाळून दर्जेदार काम करणारे ठेकेदार निविदा भरण्यासच धजत नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने लक्ष ठेवण्याची गरज
निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबतच्या तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेल्या आहेत. त्यामुळेच समान पाणीपुरवठा योजनेतील कामांसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या विविध स्वरूपाच्या यंत्रसामग्रीची खरेदीही वादात सापडली आहे. अनेकवेळा अशा कामांची चौकशी होते; मात्र महापालिकेतील प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर राज्य सरकारने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.