पुणे -पुणे पोलिसांच्या विरोधात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. आयोगाच्या पत्रव्यवहारांबाबत पुणे पोलिस गंभीर नसल्याचे सांगत आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. तसेच, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी पोलिस महासंचालकांना हजर राहण्याबाबत कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कृषी महाविद्यालयाच्या जागेच्या टीडीआर गैरव्यवहारप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात सुमारे दीड वर्षापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव होते. या अधिकाऱ्याने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक राजेश पुराणिक यांच्याकडे होता. चौकशीनिमित्त त्या अधिकाऱ्याला वारंवार बोलावण्यात येत होते. त्यामुळे तत्कालीन सह पोलिस आयुक्‍त सुनील रामानंद यांनी पुराणिक यांना तथ्य तपासून वेळेत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. पुराणिक यांनी त्या सूचनांबाबत केस डायरीमध्ये नोंदी केल्या. रामानंद आणि या प्रकरणातील अधिकारी हे एकाच जातीचे आहेत. ते अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे पत्र पुराणिक यांनी पोलिस आयुक्तांना दिले होते. त्यावर रामानंद यांनी पुराणिक यांच्याकडून करण्यात आलेल्या जातीयवादी उल्लेखाबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यांनी पोलिस आयुक्‍तांकडे पुराणिक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. परंतु, कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रामानंद आणि संबंधित अधिकाऱ्याने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे दाद मागितली होती. 

दरम्यान, आयोगाच्या सदस्या डॉ. विद्वान यांनी पुण्यातील काही तक्रारींबाबत मंगळवारी सुनावणी घेतली. त्या वेळी रामानंद यांच्या प्रकरणाचीही सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी सह आयुक्त रवींद्र कदम उपस्थित होते. जातीयवाद करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा आयोगाकडून करण्यात आली. तसेच, रामानंद यांच्यासोबत घडलेला प्रकार अन्यायकारक असल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी पोलिस महासंचालक सतीश माथूर यांना हजर राहण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. तसेच, पुणे पोलिसांबाबत अतिरिक्‍त सचिवांना (गृह) पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे डॉ. विद्वान यांनी सांगितले. 

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात आली आहे. याबाबतचा समर्पक अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला पाठविण्यात आला आहे. परंतु, तो अहवाल आयोगाकडे वेळेत पोचला नाही. त्यामुळे आयोगाने पुणे पोलिसांबद्दल प्रतिकूल निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. 
- रवींद्र कदम, सह पोलिस आयुक्त.