पुणे - ""रेल्वे स्थानकाला विभागाचा (मंडल) दर्जा मिळाला, त्याला शनिवारी (ता. 13) बावीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दर्जा मिळाल्यानंतर तरी पुणे विभागाचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु किरकोळ सुधारणांपलीकडे हाती काहीच पडले नाही. आता तरी पुणे रेल्वे विभागाच्या विस्ताराला चालना मिळेल,'' अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे. 

पुणे रेल्वे स्थानक हे पूर्वी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाच्या अखत्यारित येत होते. पुण्याला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळावा, यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू होते; सुरेश कलमाडी रेल्वेमंत्री झाले आणि 13 जानेवारी 1996 रोजी हा दर्जा मिळाला. पुणेकरांची इच्छा पूर्ण झाल्याने त्या दिवशी रेल्वे स्थानकावर जंगी कार्यक्रमही घेण्यात आला होता. 

दर्जा मिळाला; सुविधांबाबत निराशाच 
विभागाचा दर्जा मिळाल्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी मिळेल. जलद, अतिजलद रेल्वे सेवा सुरू होईल. उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीत वाढ होईल. लोकल, पॅसेंजरच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच मेट्रो, मोनो रेल्वे, बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प मार्गी लावण्यास चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात यापैकी कोणत्याही सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. दर्जा मिळण्यापलीकडे कोणताही फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

विकासकामांना गती मिळेना 
विभागाचा दर्जा मिळाल्यामुळे पुणे रेल्वेची हद्द निश्‍चित झाली. मात्र पुणे-कोल्हापूर, पुणे-सोलापूर, पुणे-मनमाड, पुणे-लोणावळा मार्गांचे सहापदरीकरण, तीस डब्यांच्या रेल्वे थांबतील एवढे मोठ्या लांबीचे प्लॅटफॉर्म, उपगरीय रेल्वे वाहतुकीचे विस्तारीकरण, सर्व मार्गांचे विद्युतीकरण, स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा आदी पायाभूत सुविधांचे कामे मार्गी लागणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र बावीस वर्षांनंतरदेखील ही कामे कासवगतीने सुरू आहेत. 

विकास दूरच; जागाही सांभाळता येईना 
शहर व परिसरात रेल्वेची जवळपास दोनशे एकर जागा आहे. त्या ठिकाणी कोचनिर्मिती, स्पेअरपार्ट निर्मितीची कारखाने आणि रेल्वेचे इंजिनिअरिंग विद्यापीठ उभारणे अपेक्षित होते. जेणेकरून रोजगारनिर्मिती बरोबरच रेल्वे सेवेच्या विस्तारीकरणाला चालना मिळाले असते. स्थानक आणि परिसराचा विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आदींकडे दुर्लक्ष झालेच; शिवाय रेल्वेच्या ताब्यातील जागेचा योग्य सांभाळही करता न आल्यामुळे अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. 

पुणे रेल्वेला विभागाचा दर्जा मिळावा, यासाठी माझ्यासह अनेकांनी प्रयत्न केले आणि तो मिळालाही. गेल्या बावीस वर्षांत रेल्वेचे "एम्पायर' उभे राहणे अपेक्षित होते. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या पैशातूनच ही कामे करणे अपेक्षित होती; परंतु रेल्वेच्या उदासीन अधिकाऱ्यांमुळे एवढी वर्षे वाया गेली. विकासकामे गतीने करायची झाल्यास पुणे रेल्वेला "झोन'चा दर्जा मिळाला हवा. 
- हर्षा शहा, अध्यक्षा, रेल्वे प्रवासी ग्रुप