पुणे - ""ज्यांचे जात प्रमाणपत्र आहे, त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र काढणे बंधनकारक आहे. परंतु, यापुढे घरातील कुटुंबप्रमुख वडिलांच्या नावे डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे,'' अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी दिली. 

"यशदा' येथे एका कार्यक्रमासाठी बडोले आले होते, त्या वेळी ते म्हणाले, ""शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय नोकरी, तसेच जात प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी वडील किंवा आईचे जातवैधता प्रमाणपत्र असले तरीही मुलांना स्वतंत्र जातवैधता प्रमाणपत्र काढावे लागत होते. त्यास अनेक महिने लागत असल्याने असंख्य विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत होती. ती टाळण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाला डिजिटल स्वरूपात जातवैधता प्रमाणपत्र दिले असेल, तर त्यांच्या मुलांसाठी ते ग्राह्य धरले जाईल. त्यामुळे मुलांनी स्वतंत्र प्रमाणपत्र काढण्याची गरज असणार नाही. येत्या सहा महिन्यांत राज्यातील सर्व जातवैधता प्रमाणपत्रांचे "डिजिटायजेशन' केले जाणार आहे.'' 

शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र पोर्टल ! 
राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीवाटपाच्या धोरणानुसार आरक्षण आणि अन्य संवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ज्या त्या शिक्षण संस्थेच्या बॅंक खात्यावर जमा केली जात होती. त्यानंतर त्या संस्थांकडून त्याचे वितरण लाभार्थी विद्यार्थ्यांना केले जात होते. परंतु, त्यामध्ये गैरव्यवहार होत असल्यामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा केली जाणार आहे, त्यासाठी स्वतंत्र संगणकीकृत प्रणाली (सॉफ्टवेअर वेबपोर्टल) तयार केले आहे. 
- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री