पुणे - राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही कनिष्ठ अभियंतापदाच्या भरतीचा अहवाल मांडण्याबाबत केलेला वेळकाढूपणा अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची शक्‍यता आहे. या भरतीसंदर्भात संशय व्यक्त करीत सविस्तर अहवाल मांडण्याचा आदेश नगरविकास खात्याने दिला आहे. दुसरीकडे, महापौरांच्या आदेशानुसार प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत खुलासा करावा लागणार आहे. 

महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यात सन २०१६ मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ही भरती झाली. परंतु या भरती प्रक्रियेत गोंधळ झाला असून, पात्र उमेदवारांच्या गुणांमध्ये बदल केल्याचे आक्षेप घेण्यात आले होते. त्याबाबत राज्य सरकारकडेही तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर भरतीचा अहवाल मांडण्याचा आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिला होता. मात्र आजतागायत तो अहवाल मांडण्यात आलेला नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी महिला आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष राणी भोसले, नगरसेविका वृषाली चौधरी, रूपाली धाडवे यांनी केली आहे. त्यावर पुढील महिन्यात भरतीचा अहवाल देण्याचा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिला आहे.

दोन वर्षांत एकही अहवाल नाही
महापालिका प्रशासनाने राबविलेली भरती प्रक्रिया, प्रकल्पांची निविदा आणि अन्य स्वरूपाच्या एकूण ६५ प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी सर्वसाधारण सभांमध्ये केली. त्यांचे अहवाल मांडण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली होती. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सर्व प्रकरणांची माहिती सभागृहात देण्यात येईल, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र, दोन वर्षे झाली तरी एकाही प्रकरणाचा अहवाल सभागृहासमोर आलेला नाही, असे राणी भोसले आणि अविनाश बागवे यांनी निदर्शनास आणून दिले.