पुणे - ""राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला, तो पूर्णपणे समाधानकारक नाही. परंतु, त्यांनी त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे, त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सहकार्य मिळेल,'' असे सांगून, ""शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी निवडणुकांमध्ये दिलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे आश्‍वासन केंद्र आणि राज्य सरकारने पाळावे,'' अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीबाबत पवार यांनी आपली भूमिका मांडली. या निर्णयाचे समर्थन करताना त्यातील काही त्रुटीही त्यांनी दाखवून दिल्या. सरकारच्या या निर्णयला काही संघटना विरोध करीत आहेत, त्यामुळे या निर्णयावर पुन्हा चर्चा होऊ शकते, असेही पवार म्हणाले. या वेळी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार उल्हास पवार आणि अंकुश काकडे उपस्थित होते. 

पवार म्हणाले, ""30 जून 2016 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. याशिवाय दीड लाखाच्या वर ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे, त्यांना दीड लाख माफ करून उर्वरित कर्ज भरण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत द्यावी, अशी सूचना केली होती, त्यामुळे आणखी शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. सरकारने माफी देण्यास मान्यता दिली; परंतु उर्वरित कर्जाची रक्कम वनटाइम भरण्याची अट घातली. तसेच, जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात, त्यांना प्रोत्साहनपर 25 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला, त्याऐवजी तो पन्नास हजार रुपये करावा, अशी सूचना केली होती. ती मान्य केली असती, तर आणखी शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता.'' 

हा प्रश्‍न मुळाशी जाऊन सोडवायचा असेल, तर शेतीमालाला हमीभाव दिला पाहिजे, असे सांगून पवार म्हणाले, ""निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करू, असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी. राज्य पातळीवरील कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना तीन वर्षांनंतरही झालेली नाही, ती त्वरित करावी.'' 

तुरीवरील निर्यातबंदी उठवावी 
कांदा आणि तूर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, तसेच निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी पक्षाकडून केली आहे. सरकार त्यावर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.