महापालिकेवरच परतफेडीची जबाबदारी; तीन दिवसांत पुढील प्रक्रिया 

पुणे - नियोजित चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी २ हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. त्यास राज्य सरकारने सोमवारी मंजुरी दिली.

महापालिका कर्जरोखे घेईल, मात्र, त्याच्या परतफेडीची कोणतीही हमी आम्ही घेणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. येत्या तीन दिवसांत पुढील प्रक्रिया होईल. याबाबत राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेला पत्र दिले आहे. 

नागरिकांना समान व शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च करून शहरात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारबरोबर महापालिकेच्या माध्यमातून काही प्रमाणात निधी उभाण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी सुमारे २ हजार २६४ कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर कर्जरोखेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला मंजुरी दिल्याचे नगरविकास खात्याने सोमवारी जाहीर केले. मात्र, त्याकरिता महापालिकेला काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे.

या योजनेसाठी घेतलेल्या कर्जरोख्यांच्या व्याजाची परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे महापालिकेची असेल. त्यासाठी राज्य सरकार कोणतीही हमी घेणार नाही. कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी महापालिकेने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत इस्क्रो खाते उघडून परतफेड वेळेत होईल त्याची दक्षता घ्यावी, त्यासाठी सरकारकडून कोणतेही साहाय्य मिळणार नाही. कामांच्या टप्प्यानुसार महापालिकेने कर्जरोखे उभारावेत, असेही राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला सांगितले. याशिवाय, कर्जरोख्यांची उभारणी आणि त्याची परतफेड याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

कामे २५ जूनपासून करणार
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामे येत्या २५ जूनपासून करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. त्यात, सुमारे १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या आणि मीटरची कामे करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उपलब्ध होणार असल्याने कर्जरोखे घेण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत करण्याची सूचना ‘हुडको’ने महापालिका प्रशासनाला केली होती. राज्य सरकारने वेळेत मंजुरी दिल्याने योजनेतील नियोजित कामांसाठी वेळेत आणि पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील. त्यानंतर कामांना गती येईल, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.