पुणे - अधिकाधिक महाविद्यालयांना मूल्यांकनच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना केली आहे. यासंबंधीचे पत्र त्यांनी प्रधान यांना दिल्याचे ट्वीटरद्वारे जाहीर केले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये महाविद्यालयांच्या मुल्यांकनाला विशेष महत्त्व आहे. त्यातूनच पुढे स्वायत्तता आणि समूह विद्यापीठाचा निर्णय घेतले जाणार आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेच्या (नॅक) मूल्यांकनात महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरीही ५० विना अनुदानित महाविद्यालये अजूनही या कक्षेत नाही. प्रामुख्याने मूल्यांकनासाठी होणारा खर्च परवडणारा नसल्याने महाविद्यालये यात सहभागी होत नाही. त्यामुळे पाटील यांनी हे पत्र दिले आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाविद्यालयांची गुणवत्ता चांगली असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे, असा आग्रह धरला. तसेच त्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. मात्र, नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी एका महाविद्यालयाला सुमारे चार लाख रुपये शुल्क भरावे लागते.

हा खर्च ग्रामीण भागातील कमी संख्या असणाऱ्या महाविद्यालयांना न परवडण्यासारखा आहे. त्यामुळेच अनेक संस्थाचालक इच्छा असूनही केवळ खर्च परवडत नसल्याने नॅक मूल्यांकन करून घेत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसते.

अधिकाधिक उच्च शैक्षणिक संस्थांना राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात याव्या अशी विनंती केंद्रीय शिक्षण धर्मेंद्र प्रधान यांना आज पत्राद्वारे केली आहे.

चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री