पुणे - समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम ठराविक कंपन्यांना देण्याच्या उद्देशाने सरकारी "बाबूं'नी सरसकट निविदांसाठी घुसडलेली तब्बल 69 हजार मीटर बसविण्याच्या अनुभवाची अट अखेर मागे घेण्यात आली. नव्या अटीनुसार आता 34,500 मीटर बसविलेल्या कंपन्यांनाही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. निविदा प्रक्रियेतून स्थानिक कंपन्यांना बाहेर फेकण्यासाठी ही अट घातल्याचे "सकाळ'ने उघडकीस आणले होते. त्यानंतर मंत्रालयापासून महापालिकेतील यंत्रणेची चक्रे वेगाने फिरल्यानंतर अट बदलल्याचे शुक्रवारी (ता. 29) जाहीर केले. त्यामुळे योजनेच्या निविदांसाठी स्पर्धा वाढण्याची शक्‍यता आहे.
दुसरीकडे, दोन निविदा भरणाऱ्या कंपनीला 55,200, तर तीन आणि त्यापेक्षा अधिक निविदा भरणाऱ्या कंपनीला 69 हजार मीटर बसविल्याच्या कामाचा अनुभव आवश्‍यक असल्याचे नव्या अटींवरून स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेच्या पहिल्या निविदा संशयास्पद असल्याने त्याकरिता नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत येत्या पाच जानेवारीपर्यंत आहे. नव्या सहापैकी पाच निविदांमध्ये मीटर बसविण्याच्या कामाचा समावेश असून, प्रत्येक निविदेत 53 ते 69 हजारांपर्यंत मीटर बसविण्याचा उल्लेख आहे. नियमानुसार प्रत्येक निविदेतील एकूण कामाच्या म्हणजे, मीटरच्या संख्येच्या प्रमाणात 40 टक्के कामाचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांना या प्रकियेत सहभागी होता येणार होते. त्यानुसार निविदांमध्ये स्थानिक कंपन्यांचा सहभाग वाढून त्यासाठी स्पर्धा होईल, असा अंदाज होता; पण सरकारी "बाबूं'नी नवा डाव करीत, प्रत्येक निविदा भरण्याकरिता सरसकट 69 हजार मीटर बसविल्याच्या अनुभवाची अट घुसडली होती. त्यामुळे तीन निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांना अडचण येणार नव्हती. मात्र, एक-दोन निविदा भरणाऱ्या म्हणजे छोट्या कंपन्यांची अडवणूक करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला होता. या अटीमुळे निविदांमध्ये पुन्हा नवा गोंधळ निर्माण होऊन, प्रक्रियाच संशयाच्या फेऱ्यात अडकण्याची भीती होती. या पार्श्‍वभूमीवर ठराविक कंपन्यांच्या भल्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या हालचालींबाबतची सविस्तर वृत्तमालिका "सकाळ'ने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या यंत्रणेने निविदेतील जाचक अट तातडीने मागे घेत, आपली चूक कबूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याची सूचना
पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या समान पाणीपुरवठा योजनेबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. एका निविदेच्या माध्यमातून 50 हजार मीटर बसविण्याचे नियोजन आहे; तर 69 हजाराची अट का लागू करण्यात आली, असा प्रश्‍न विचारला जात होता. त्यातच, अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अधिकच शंका निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर योजनेबाबत पुणेकरांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये. तसेच, निविदा प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याची सूचना वरिष्ठ पातळीवरून करण्यात आली, त्यावरून ही अट मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले.