पुणे : ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकारकडून अखेर तोडगा काढण्यात आला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तीनच्या प्रभाग रचनेमुळे ४५ जागा राखीव राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने निवडणुकांसाठीची प्रभाग रचना तयार करणे आणि निवडणुका वेळेत होण्याचा मार्ग मोळका झाला आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली होती.

इम्पिरिकल डेटा जमा झाल्याशिवाय महापालिका निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी लावून धरली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकांमध्ये ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले. त्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला हा डेटा जमा करण्यासाठीच्या सूचना देण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु निवडणुकांसाठी राहिलेला कालवधी विचारात घेतला, तर एवढ्या कमी वेळेत हा डेटा जमा करणे शक्य नाही.

त्यामुळे अन्य पर्यांयांची चाचपणीदेखील करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या आत ठेवून निवडणुका घेता येऊ शकतात, असा एक पर्याय पुढे आला होता.

त्यानुसार राज्य सरकारने आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून शुक्रवारी काढण्यात आले. आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी २०११ ची जगनगणान ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या जनगणनेनुसार महापालिकेची सदस्य संख्या ही १६६, तर तीन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने ५४ प्रभाग आणि एक चारचा प्रभाग होणार आहे.

त्यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी २, तर अनुसूचित जातींसाठी २२ जागा राखीव राहतील. ओबीसींसाठी ४५ जागा राखीव असणार आहे. प्रभाग रचना तयार झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाचे वॉर्ड निश्‍चित केले जाणार आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.