पुणे, ता. २२ ः महापालिकेने बाणेरमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या खासगी रुग्णालयाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही आरोग्य विभागाने कोणतीही हालचाली केलेली नाही. महापालिकेच्या मुख्य सभेत याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून दोन महिने उलटले, त्यानंतरही आरोग्य विभागाकडून चौकशी करून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेची मुख्य सभा व महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या आदेशाला तसेच महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या सूचनेलाही आरोग्य विभाग जुमानत नसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
बाणेर येथे महापालिकेने ४४ कोटी रुपये खर्च करून २५ हजार चौरस फुटाची इमारत उभारली आहे. कोरोना कालावधीत संबंधित इमारतीमध्ये तात्पुरते कोविड रुग्णालय उभारण्यात आले. त्यासाठी कोट्यवधींची यंत्रसामग्रीही घेण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेच्या भवन विभाग व आरोग्य विभागाकडून संबंधित इमारत जेटी फाउंडेशनच्या रुग्णालयासाठी देण्यात आली. नियमाप्रमाणे महापालिकेच्या मालमत्ता विनाभाड्याने देता येत नाहीत. असे असतानाही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंद नसलेल्या संबंधित संस्थेला कोट्यवधींची इमारत अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर देण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी २० एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत केला होता. त्यावर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी याची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही
मेमध्ये महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून संबंधित रुग्णालयास केवळ नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार करण्यात आले. मात्र दोन महिने उलटल्यानंतरही अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. यासंदर्भात १७ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा हा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. त्यानंतरही आरोग्य विभागाकडून कुठल्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आला नाही. यासंदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

आरोग्य विभाग उत्तर देणार का?
- रुग्णालय व महापालिका यांच्यात नेमका काय करार झाला होता?
- नियमांचे उल्लंघन कशा पद्धतीने करण्यात आले?
- गरीब रुग्णांना सेवा का नाकारली जात आहे?
- रुग्णांकडून जादा बिल का आकारले जात आहे?
- सरकारी योजनांचे लाभ दिले का जात नाहीत?

अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे
संबंधित रुग्णालयाच्या गैरप्रकारात महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील चार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून महापालिकेच्या इमारतीमध्ये अत्यल्प खर्चात खासगी रुग्णालय सुरू करण्याचा घाट घातला. संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यासाठी समिती नेमली; मात्र या समितीमध्येदेखील त्याच अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे चौकशी, अहवाल व कारवाई होण्याची शक्‍यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.