पुणे - शहर व जिल्ह्यातील संकटग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

केंद्र सरकारने सर्व संकटग्रस्त महिलांना प्रायोगिक तत्त्वावर एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शहर व जिल्ह्यातील संकटग्रस्त महिलांच्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत बोलताना त्यांनी हा आदेश दिला आहे.

या आदेशानुसार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुणे शहर व जिल्ह्यातील संकटग्रस्त सर्व महिलांना प्रायोगिक तत्त्वांवर सर्व सुविधा या एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे. यानुसार शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक अत्याचारास सामोरे जाणाऱ्या सर्व महिलांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सुविधांमध्ये निवासाची सोय, पोलिस, वकील, समुपदेशन आणि वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. , अशा सूचना डॉ. देशमुख यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी कोरोना कृती दल, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा परीविक्षा समिती आणि सखी- एक थांबा केंद्राचा या बालक व महिलांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या समिती सदस्यांची बैठक घेऊन, या बैठकीत आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा घेतला आणि भविष्यात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना केल्या आहेत. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे, जिल्हा सरकारी वकील ॲड.एन.डी.पाटील, तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना व एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या बालकांना लाभ मिळण्यासाठी मिशन वात्सल्य समितीमार्फत तर, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यांतर्गत येत असलेल्या संस्थांमधून १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या अनाथ, निराधार प्रवेशितांकरिता व्यवसाय मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.