पुणे : शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असताना सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. त्यासाठी पीएमपीमध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला तीन वर्षांच्या सेवेचा पूर्ण कालावधी मिळावा, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

पीएमपीच्या अध्यक्षपदी ओमप्रकाश बकोरिया यांची नियुक्ती राज्य सरकारने नुकतीच केली. तत्पूवीचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची त्या पदावरचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘परिसर’चे रणजित गाडगीळ, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मुव्हमेंटचे हर्षद अभ्यंकर, वाहतूक तज्ज्ञ प्रांजली देशपांडे आगाशे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘पीएमपी ही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड तसेच जिल्हाच्या बाहेरही काही अंतरावर वाहतूक सेवा पुरविते.

या सेवेवर दोन्ही शहरांतील १२ लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी रोज अवलंबून आहेत. दोन्ही शहरांची लोकसंख्या ७० लाखांपेक्षा जास्त आहे. सध्या पीएमपीकडे सुमारे २ हजार बस असून त्यातील १६०० बस रोज रस्त्यांवर धावतात. लोकसंख्येच्या तुलनेत पीएमपीला आणखी २ हजार बसची आवश्यकता आहे. मात्र, अपुरी बससंख्या, नेमक्या नियोजनाचा अभाव, अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा यामुळे पीएमपीची अवस्था बिकट होत आहे. पीएमपीमध्ये गेल्या १५ वर्षांत एखादा अपवाद वगळता कोणताही अधिकारी त्याच्या नियुक्तीचा कालावधी पूर्ण करू शकलेला नाही. त्यामुळेच गेल्या १५ वर्षांत १८ पीएमपीचे अध्यक्ष झाले आहेत. परिणामी नियुक्तीचा खेळखंडोबा होत आहे. त्यामुळे पीएमपीतील अधिकारी त्याच्या नियुक्तीचा कालावधी पूर्ण करेल, याकडे आपण लक्ष द्यावे, ही विनंती.

अशा हव्यात पीएमपीसाठी उपाययोजना

- अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याची संधी द्यावी

- अध्यक्षांना दर तीन महिन्यांचे उद्दिष्ट द्यावे, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी नियमितपणे देखरेख करावी

- पीएमपीला १५ वर्षांत फक्त ९ वेळा पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला तर, ९ अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त सूत्रे होती. या धोरणाचा विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून अंमलबजावणी निश्चित कालावधीसाठी असावी.

- ७ अधिकाऱ्यांना एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी पीएमपीमध्ये मिळाला आहे. अशी धरसोड टाळावी.