पुणे - सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत १०, २० आणि ३० वर्षे सेवेनंतरची तीन लाभाची योजना विद्यापीठीय, महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Teacher Employee) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू करावा, अकृषी विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांचा सातवा वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेचा शासन निर्णय तत्काळ जाहीर करावा, अशा मागण्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील (Pune University) शिक्षकेतर सेवक कृती समितीने मंगळवारपासून बेमुदत संप (Strike) सुरू केला आहे.

विद्यापीठातील बहुतांश शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. त्यानंतर शिक्षकेतर सेवक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन दिले. मागील तीन वर्षांपासून राज्य सरकार स्तरावर प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची दखल घेऊन त्याची तत्काळ पूर्तता करावी, यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबरमध्ये काळ्या फिती लावून काम करत निदर्शने केली. त्यानंतर सरकारने दखल न घेतल्याने २२ नोव्हेंबर रोजी राज्यस्तरीय कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसीय संप झाला.

तसेच महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्याने सेवक संयुक्त कृती समितीने बेमुदत संपाची भूमिका घेतली. या संपात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षकेतर सेवक कृती समिती सहभागी झाल्याची माहिती विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष बंडू ब्रह्मे यांनी दिली

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या :

- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा

- पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पदाचे निवृत्ती वेतन द्यावे

- अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा

- २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी