पुणे - पुरंदरमधील नियोजित विमानतळासाठीचा खर्च उभा करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पाऊल उचलले आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणात (एसपीव्हीए) समावेश असलेल्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी बरोबरच सिडको, पीएमआरडीए व एमआयडीसीला हिश्श्‍यानुसार निधी उभा करावा लागणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित केली आहे. यासाठी सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या सात गावांपैकी काही गावांची हद्द पीएमआरडीएच्या हद्दीत आहे. विमानतळ विकासासाठी काही हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.

विकसनाचे काम गतीने व्हावे, यासाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरणा’चा विस्तार करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू होता.

एमआयडीसीबरोबरच सिडको आणि पीएमआरडीए यांना या प्राधिकरणात स्थान द्यावे. या तिन्ही संस्थांच्या माध्यमातून विमानतळ विकसनासाठी भांडवल उभे करावे, असा हेतू त्यामागे असल्याचे सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून मध्यंतरी ‘एव्हिएशन २०१८’ या नियमांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्येदेखील या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या आधारे हे विस्तारीकरण करणे शक्‍य होणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

हे विमानतळ ‘पीपीपी मॉडेल’वर विकसित करण्याचा निर्णय एमएडीसीने घेतला आहे. मात्र, भूसंपादनासाठीचा निधी राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. तो खर्च उभा करण्यासाठी राज्य सरकारने एसपीव्हीचे विस्तारीकरण करण्यास मान्यता दिली असल्याचे राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव भ. बु. गावडे यांनी सांगितले.

असा असेल सहभाग
एमएडीसीची नियुक्ती ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून करण्यात आली आहे. तसेच, एमएडीसीला विमानतळाच्या विकासासाठी त्यांच्या हिश्‍यापोटी १९ टक्‍क्‍यांनुसार ७६० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.