पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या 2 हजार 367 हेक्‍टर जागेवरील खरेदी- विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याचा विचार जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (एमएडीसी) भूसंपादनाबाबतचे आदेश निघाल्यानंतर ही बंदी घालण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बुधवारी सांगितले. दरम्यान, या महिनाअखेर भूसंपादनाबाबतचे आदेश येतील, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला.

पुरंदर तालुक्‍यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जागा राज्य सरकारकडून विमानतळासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यंतरी झालेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 713 कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहिरी, ताली इत्यादीसाठी 800 कोटी रुपये अशी सुमारे 3 हजार 513 कोटी रुपये खर्चास मान्यता मिळाली आहे. आता केवळ भूसंपादनाबाबतचे आदेश राज्य सरकारकडून प्रलंबित आहेत.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, 'या महिनाअखेरीस भूसंपादनाबाबतचे आदेश येण्याची शक्‍यता आहे. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादित करण्यात येणाऱ्या जागेच्या खरेदी- विक्री व्यवहारावर बंदी घालण्यात येणार आहे. "एमएडीसी'कडून भूसंपादनाचे आदेश काढल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्या परिसरात झालेल्या खरेदी- विक्री व्यवहारांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जातो, त्यामुळे अनेकदा रक्कम वाढवून जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होतात. त्याचा तोटा सरकारला सहन करावा लागतो. हा विचार करून एमएडीसीशी चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.''

रिंगरोडभोवतीच्या जमिनींबाबतही निर्णय
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीएच्या रिंगरोडभोवती असलेल्या जमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याची सूचना गडकरी यांनी केली होती. त्या संदर्भात विचारले असता जिल्हाधिकारी म्हणाले, 'रिंगरोडभोवती असलेल्या जमिनींच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांवरदेखील बंदी घालण्यात येणार आहे. लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.''