पुणे - तीस वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या आणि नऊ मीटर रुंदीच्या आतील पुनर्विकासासाठी (री-डेव्हलपमेट) आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांसाठी नवी विकास नियंत्रण नियमावली फारशी फायदेशीर ठरणार नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे ४० टक्‍क्‍यांहून अधिक भागाला फटका बसणार आहे.

परिणामी शहराच्या जुन्या हद्दीबरोबरच आता समाविष्ट गावांतील दाट लोकवस्तीतील अशा इमारतींचा पुनर्विकास होण्यास अडचणी येणार आहेत.

राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आलेल्या पुणे महापालिकेच्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तीस वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद करताना अशा इमारतींना एफएसआय किती द्यावा, यासाठी रस्ता रुंदीचे बंधन घालण्यात आले आहे. नव्या टीडीआर धोरणानुसार नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. हीच अट बांधकाम नियमावलीतही कायम ठेवण्यात आली आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीत आणि समाविष्ट गावांतील दाटवस्तीमधील पुनर्विकासासाठी आलेल्या अनेक इमारती आहेत. त्यांना याचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

यापूर्वी सहा मीटर ते नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरदेखील टीडीआर वापरता येत असे. उदा. एक हजार चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळाच्या जागेवर मान्य एफएसआयनुसार एक हजार चौरस फूट आणि सर्वसाधारण व एसआरएचा मिळून अशा ०.६ टक्के असा अधिकचा साठ टक्के टीडीआर वापरून १ हजार ६०० चौरस फूट बांधकाम करता येत होते.

नव्या नियमावलीत नऊ मीटर रुंदीच्या आतील अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने मान्य एफएसआय १ वरून १.१० देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर प्रीमियम भरून २० टक्के अधिकचा एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे १.३० पर्यंतच एफएसआय वापरता येणार आहे. उदा. नव्या नियमावलीनुसार नऊ मीटर रुंदीच्या आतील एक हजार चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळावर मान्य ‘एफएसआय’नुसार १ हजार १०० चौरस फूट, अधिकचा वीस टक्के प्रीमियम एफएसआय वापरून २०० चौरस फूट असे १३०० चौरस फुटांचे बांधकाम करता येणार आहे. त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास करणे अडचणीचे होणार आहे.