पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा हा लोकाभिमुख करून मंजूर केल्याबद्दल पुणे बचाव समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे एका निवेदनाद्वारे अभिनंदन केले आहे. 

समितीचे उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, शिवा मंत्री, संजय बालगुडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की हा विकास आराखडा 2007 मध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात महापालिकेने त्या वेळी त्याचा केवळ इरादा जाहीर केला. 7 जानेवारी 2013 मध्ये तो मंजूर करताना महापालिकेच्या सभागृहाने 413 उपसूचना दिल्या होत्या. त्यानुषंगाने 73 बदल हे संदिग्ध स्वरूपाचे, तर 16 बदल परस्परविरोधी होते. त्याबाबत पाठपुरावा केल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हरकती नोंदविण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. त्यानंतरही तयार झालेल्या आराखड्यात प्रचंड त्रुटी होत्या. त्याविरोधात जनजागृती केल्यामुळे 87 हजारांहून अधिक नागरिकांनी हरकती-सूचना नोंदविल्या आणि तब्बल 58 हजार नागरिक उपस्थित राहिले. या बाबत समितीने राज्य सरकार, न्यायालयातही संघर्ष केला होता. पुणेकरांनी स्वतः केलेल्या या आराखड्यास शहरातील अनेक घटकांनी सहकार्य केले. त्यामुळे मुठा नदीत विसर्जित केलेला हा विकास आराखडा लोकाभिमुखी गाथा म्हणून वर आला आहे. 

आराखड्याचे स्वागत; साशंकतापण 
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्ष आणि खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ""आरक्षणांची संख्या वाढविणे, आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या घरांसाठी आरक्षणांची संख्या वाढविणे, रस्ता रुंदी रद्द करणे, नगर रचनांची शिफारस करणे या मुद्द्यांचे स्वागत आहे. एफएसआयची मर्यादा वाढविल्यामुळे मध्य पेठेत गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील, तेथे पायाभूत सुविधा कशा पुरविल्या जाणार, हा प्रश्‍न आहेच. संगमवाडीतील बिझिनेस झोन, हिल टॉप- हिल स्लोबवरील बांधकाम, मेट्रो मार्गाभोवतीचा एफएसआय आदी स्थगित केलेल्या विषयांबाबत नेमका काय निर्णय होणार, या बद्दल औत्सुक्‍य आहे.'' 
गर्दीच्या भागात आणखी लोकसंख्या वाढविल्यावर त्याचे परिणाम काय होतील, याची काळजी वाटते. आरक्षणांची संख्या वाढविताना कोणती आरक्षणे वगळली आहेत, हेही तपासून पाहावे लागेल. रेडलाइन- ब्ल्यूलाइन अखेर झाली. परंतु तिची आखणी नेमकी कशी असेल, या बद्दलही कुतूहल आहे. बीडीपीचा निर्णय घेण्यासाठी या क्षेत्रावर नेमकी किती घरे बांधली गेली आहेत, क्षेत्राच्या मालकीचे प्रमाण कसे आहे, याची माहिती संकलित झाल्यावरच त्या बाबत निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारला सुचविले आहे. मात्र नागरी सुविधांच्या आरक्षणांची संख्या वाढावी, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले, ही थोडीफार समाधानाची बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

- शहराचा रखडलेला विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गी लावल्याबद्दल महापालिकेतील भाजपच गटनेते गणेश बिडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे आभार मानले आहेत. 

- महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेची सीआयडी चौकशी करण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले होते, त्याचे काय झाले, असा सवाल नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी उपस्थित केला आहे.