मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक डोळयासमोर ठेवून राज्य सरकारने छोट्या व्यावसायिकांना अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दिलासा दिला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची एका वर्षातील उलाढाल एक कोटीपेक्षा अधिक आहे, परंतू त्यावर्षातील मुल्यवर्धीत कराचे करदायित्व पंचवीस हजार रूपयांपेक्षा अधिक नाही. त्यांना लेखापालांकडून लेखापरीक्षण करून नमुना 704 दाखल करणे बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
 
ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. अशा व्यापाऱ्यांना त्यांची हिशोबाची पुस्तके लेखापालाकडून तपासून घेऊन मुल्यवर्धीत कर विभागाकडे नमुना 704 मध्ये लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करणे बंधनकारक आहे.

1 जुलै 2017 पासून राज्यात जीएसटी लागू झाला. त्यामुळे राज्यात सहा वस्तूंवरच मूल्यवर्धीत कर आकरणी होत आहे. अनेक व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. परंतु, करदायित्व अत्यल्प असते. त्या व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. हे विचार घेऊन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मूल्यवर्धीत कर अधिनियमात ही सुधारणा केली आहे. ही सुधारणा या आर्थिक वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे राज्यातील छोट्या व्यावसायिकांचा अनुपालन खर्च वाचणार आहे.